गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत २७ गते । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसानका लागि राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ ।
कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)का कारण गरिएको बन्दाबन्दीबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्नुभएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । दूध, पोल्ट्री र तरकारी क्षेत्रका किसानलाई राहत दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तीनवटै क्षेत्रका लागि ६०–७० करोड रुपियाँ बराबरको रकम राहत प्रदान गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ, प्रवक्ता केसीले प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेको छ, त्यहाँबाट पारित भएर आएपछि किसानलाई राहत वितरण हुनेछ भन्नुभयो । सबैभन्दा बढी पोल्ट्री, दुग्ध र तरकारी (हरियो) क्षेत्र प्रभावित छन् ।
कुखुराको बिक्री वितरणमा कमी आएको छ भने भएका कुखुरा पनि दानाको अभावका कारण बचाउन नसक्दा किसान जिउँदा कुखुरा तथा चल्ला खाल्डोमा पुरिरहेका छन् ।
दूधको बिक्री ३० प्रतिशतमा झरेको छ । उत्पादन भएको दूध पनि बिक्री नहुँदा सडकमा पोखिरहेका छन् । कतिपय किसानले गाईबस्तुलाई समेत दूध नै खुवाइरहेका छन् ।
उत्पादन भएको तरकारी बिक्री नहुँदा खेतमै कुहिरहेको छ । यी तीनै क्षेत्रका किसानलाई राहत प्रदान गर्ने तयारी कृषि मन्त्रालयले गरेको छ । बिक्री नभएको दूधको प्रतिलिटर १० रुपियाँ राहत दिने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । फागुनमा बिक्री गरेको दूधलाई आधार मानी अहिले चैत महिनामा बिक्री नभएको दूधको राहत रकम दिने प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै पाँच हजारसम्म बोइलर कुखुरापालन गर्ने किसानलाई प्रतिकुखुरा ६० रुपियाँ र लेयर कुखुराको प्रतिकुखुरा १२० रुपियाँ दिने तयारी रहेको छ । किसानको तरकारी बिक्री भए नभएको सिफारिस स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई गर्ने र त्यसैका आधारमा राहत प्रदान गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव रहेको छ ।
