गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ वैशाख ६ गते । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले किसानलाई दिइने राहत प्याकेजका प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाउन सातवटै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
सङ्घीय कृषि मन्त्रालयले प्रदेशका कृषि मन्त्रालयमार्फत राहत वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको हुनाले त्यो राहत कसरी वितरण गर्ने, कति मात्रामा कुन मापदण्ड अनुसार वितरण गर्ने त्यसको प्रस्ताव पठाउन सातवटै प्रदेशका मन्त्रीलाई उहाँले आग्रह गर्नु भएको हो । मन्त्री भुसालले शुक्रवार प्रदेशका कृषि मन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत कुरा गर्नु भएको हो ।
प्रदेशमा भएका कृषि तथा पशुजन्य क्षतिको आँकलन र राहतको प्रस्ताव शनिवारसम्म सङ्घीय सरकारको कृषि मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन मन्त्री भुसालले निर्देशन दिनुभएको उहाँको निजी सचविालयले जनाएको छ । सो राहत प्रस्तावको निश्चित प्रतिशत सङ्घीय कृषि मन्त्रालयले बहन गर्ने गरि राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी मन्त्रालयको रहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सो प्याकेजमा थप गरि किसानलाई राहत प्रदान गरिने कृषि मन्त्रालयले
जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको कारण गरिएको बन्दाबन्दीले गर्दा मर्कामा परेका किसानलाई राहत दिने भनि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव गरिएको छ । तर हालसम्म सो प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामै छ । कृषि मन्त्रालयले करिब ७० करोड रुपियाँ बराबरको राहत प्याकेजको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्तुत गरेको छ । शनिवार बस्ने मन्त्री परिषद्को बैठकबाट किसानलाई दिइने राहतको बारेमा निर्णय हुने सम्भावना रहेको आफूलाई मन्त्री भुसालले जानकारी गराउनु भएको प्रदेश २ का कृषि मन्त्री शैलेन्द्र साहले बताउनुभयो ।
आफूले प्रदेश २ मा राहतका कार्यक्रम अगाडि बढाई सकेको र सङ्घीय सरकारबाट आउने निर्देशन अनुसार त्यसमा थप्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री भुसालले सबै प्रदेशबाट एक दुई दिनभित्र राहतको विषयमा आआफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न भन्नुभएको बताउँदै उहाँले आफूहरू तथ्यांक सङ्कलन गरिरहेको र एक दुई दिनमा त्यो सङ्घीय सरकारमा पठाउने बताउनुभयो ।
सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीसँग छलफल गर्दै मन्त्री भुसालले आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम र त्यसमा सङ्घ र प्रदेशले गर्ने बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा पनि प्रदेशका मन्त्रालयले योजनाका खाका सङ्घीय सरकारलाई चाँडै उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ । सबै प्रदेश सरकारको अबको बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत कृषिमा विनियोजन गराउनका लागि प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूले पहल गर्नुपर्ने र, सोही अनुपातमा स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि बजेटका लागि समन्वय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री भुसालका निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यसका साथै, बन्दाबन्दी (लकडाउन) ले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सबै निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेको सङ्घीय सरकारका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र सातवटै प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयकोे द्रुत कार्य समूहसँग बढी बढीभन्दा बढी समन्वय गर्ने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो । कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन, ढुवानी र बिक्री वितरणलाई अझै सहज बनाउन सङ्घीय सरकारका कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने पनि छलफल भएको छ ।
