नवराज कट्टेल
विराटनगर, वैशाख ७ गते । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत अरिहन्त जुट मिलमा कार्यरत धनपति धमलालाई दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न धौधौ छ । बन्दाबन्दीसँगै घरमा बस्नुभएका धमलालाई दैनिक जीवनयापनमा समस्या परेको हो ।
काम गर्ने उद्योगले चैतको पारिश्रमिक दिएको छैन, मजदुर धमलाले भन्नुभयो, सरकारको राहत वितरण मापदण्डमा समेत हामीलाई समेटिएको छैन । कोरोना प्रभावित राहत वितरण निर्देशिका २०७६ ले सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउनु नपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेपछि मजदुर परिवार राहतबाट वञ्चित भएका हुन् ।
यो मापदण्डले औद्योगिक करिडोरमा कार्यरत ६० हजार मजदुरमध्ये ५५ हजारको दैनिकीमा समस्या भएको दाबी गरिएको छ । सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत दैनिक ज्यालादारीलाई यो प्रावधानले झनै समस्यामा पारेको समग्र उद्योग ट्रेड युनियन महासङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी दाबी गर्नुहुन्छ । रोजगारदाता कम्पनीले चैतको तलब दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । यसैबेला सरकारको राहत निर्देशिकाले नसमेटेको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ ।
करिडोरका १० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा चानचुन पाँच हजार मजदुरको अहिले पनि रोजगारी छ । तीबाहेक ५५ हजार मजदुर रोजगारीविहीन छन् । यीमध्ये पनि ३० हजारको हाराहारीमा दैनिक ज्यालादारी रहेको ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) प्रदेश १ अध्यक्ष किशोर धमलाले बताउनुभयो ।
रोजगारदाता कम्पनीले दैनिक ज्यालादारी मजदुरको पारिश्रमिक पनि नदिने अडान लिँदै आएको र सरकारको राहतबाट वञ्चित पनि हुनुपर्दाको पीडाले धेरैलाई सताएको छ । सुनसरीको इटहरीस्थित रिजालको टासीमा कार्यरत झनकबहादुर श्रेष्ठले दैनिक जीवन चलाउन समस्या परिरहेको बताउनुभयो ।
ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित सङ्घ तथा सङ्गठनले सरकारले वितरण गर्ने राहतमा मजदुर र त्यसमा पनि कोठामा बसेका मजदुरलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको मागसमेत अघि सारेका छन् । चैतको मासिक पारिश्रमिक नदिएसँगै अब धेरै मजदुर र आश्रित परिवारलाई समस्या हुने जिफन्ट प्रदेश सचिव निलम ढुङ्गेलको धारणा छ ।
महिलाले मजदुरी गरेर चलेको घरमा झनै समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तो बेला सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कट्टी गरिएको तर कोषमा जम्मा नभएको रकम भए पनि खर्च गर्नुपर्ने मजदुर नेताहरूको धारणा छ । राहत निर्देशिकामा अनौपचारिक क्षेत्रलाई मात्रै राहत उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारले राहत पाउनसक्ने अवस्था नहुँदा त्यहाँसमेत समस्या सुरु भएको गुनासो आउन थालेका छन् ।
उद्योगीले काम नगरेको समयको पारिश्रमिक निकासा गर्न नसकिने भन्दै यस अगाडि नै मजदुरले बोल्नसक्ने बाटो बन्द गरिदिइसकेका छन् तर जिफन्ट प्रदेश १ ले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न अनुरोध गरेको छ । जिफन्टले सरकारसँग उद्योग बचाउन मजदुरले समेत माग राख्ने तर अहिलेको सङ्कटमा मजदुरलाई असजिलो नबन(ाइदिन आग्रह गरेको हो ।
