श्रमिकलाई आधा तलब दिने निजी क्षेत्रको प्रस्ताव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख १० गते । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका छाता सङ्गठनले हालको जटिल परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने सुझावपत्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई बुझाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको टोलीले कोरोना भाइरसको विश्व महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारीमा पर्ने प्रभाव सम्बधमा सुझावपत्र बुझाएको हो । सुझावपत्रमा वर्तमान जटिल परिस्थितिमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकले आपसी समझदारी एवं सहकार्यबाट मात्र नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने यथार्थ समेट्दै देशको अर्थतन्त्र तथा श्रम बजारलाई कसरी अघि बढाउने र यसमा देखिएका समस्या कसरी आपसी हितका आधारमा समाधान गर्ने भन्ने विषय समेटिएको छ ।
सुझावपत्रमा बन्दाबन्दीका कारण उत्पन्न जटिल अवस्थामा रोजगारदाताले श्रमिकलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्रै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न प्रस्ताव राखिएको छ ।
उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत सङ्घले पनि आ–आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक सङ्गठन वा श्रमिकसँग यस अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्नसक्ने कुरा सो सुझावपत्रमा छ । बन्दाबन्दीको अवधि थप लम्बिँदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने र प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षका लागि स्थगित गनुपर्ने विषय पनि सो सुझावपत्रमा समेटिएको छ ।
बन्दाबन्दीको अवधिमा उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपरेमा रोजगारदाताले आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सबै वा केही सङ्ख्यामा श्रमिकलाई हाजिर गराई काममा लगाउन सक्ने तथा त्यस्ता श्रमिकलाई यस अवधिको पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहनेगरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने सुझाव दिइएको छ ।
रोजगारदाता परिषद्को पहलमा यही वैशाख २ गते कोरोनाका कारण नेपालको उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारीमा परेको प्रभावबारे सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठन र प्रतिनिधिहरूसँग बृहत् छलफल गरिएको थियो ।
सुझावपत्र बुझाउनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरलगायत नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, होटल सङ्घ नेपाल, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।