गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । निजी क्षेत्रका तीन ठूला सङ्गठनले बन्दाबन्दीको अवधिमा उद्योगका कर्मचारीको आधा तलब सरकारले व्यहोरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बन्दाबन्दीले उद्योग क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र जोगाउने उपाय सुझाउँदै संयुक्त रूपमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् । तीन संस्थाका पदाधिकारीहरूले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर साझा धारणाका रूपमा तलब अनुदानसहितका विभिन्न माग राखेका हुन् ।
उद्योगले बन्द रहेको अवधिका लागि ५० प्रतिशत ज्याला भुक्तानी गर्नसक्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले अनुदानमार्फत दिनुपर्ने भनाइ उद्योगी व्यवसायीहरूको हो । महासङ्घ अध्यक्ष भवानी राणा, परिसङ्घ अध्यक्ष सतिशकुमार मोर, चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसहितको टोलीले मुख्य सचिव रेग्मीसँग छलफल गरेको थियो ।
देशको समग्र अर्थ व्यवस्था नै ओरालो लागेको अवस्थामा अग्रिणी निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा अर्थ व्यवस्थालाई जोगाउन विभिन्न उपायको खोजी गर्न भन्दै अध्ययन पनि गरेका थिए । मुख्य सचिव रेग्मीलाई सो अध्ययन प्रतिवेदनसमेत हस्तान्तरण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा वित्तीय नीतिमार्फत गरिब, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगारलाई सहयोग गर्नु अत्यावश्यक रहेको औँल्याइएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ५ प्रतिशत त्यस्तो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ । व्यवसायीले अर्को महŒवपूर्ण सुझावका रूपमा मौद्रिक नीति पुनरवलोकन गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋणको ब्याजदर आगामी तीन वर्षका लागि ऋणको ब्याज ५ प्रतिशत घटाउन सुझाइएको छ ।
संयुक्त अध्ययनलाई अनुसरण गरिए समग्र अर्थ व्यवस्थालाई मन्दीमा जानबाट जोगाउन सकिने दाबी गरिएको छ ।
छलफलका क्रममा मुख्य सचिव रेग्मीले नेपालको अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत रहेको भन्दै उद्योग व्यवसाय धराशयी हुन नदिइने आश्वस्त पार्नुभएको थियो । नेपालको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो गिरावट आउन नदिन सरकारले निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गर्न चाहेकोसमेत उहाँको भनाइ थियो ।
