इश्वरचन्द्र झा
जनकपुर वैशाख १५ गते । धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नं ८ जमुनीबासका धरमेश्वर महतोले घर छेऊकै खेतमा दश कट्ठामा गोलभेडा बाली लगाउनुभएको छ ।
गोलभेडा फल्दा बिगत्का झैं यसवर्ष पनि एक सिजनमा दुई लाख पचास हजारसम्म वचत हुने उहाँले अनुमान लगाउनुभएको थियो । पहिलो लटमा एकै दिन करिब एक क्विन्टल गोलभेडा टिप्दा राम्रो बजारसँगै उचित मूल्य पाउनुभयो । तर त्यसपछिका दिनमा भने उहाँका लागि अभिषाप नै बनेर आयो ।
कोभिड–९० को संक्रमणको बढ्दो जोखिमका बीच सरकारले चैत्त ११ देखि लकडाउनको घोषणा गर्यो । बजार, पसल, सबारीसाधन लगायत समग्र देश नै ठप्प हुन पुग्यो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहयोगमा दोस्रो र तेस्रो लटमा टिपिएको गोलभेडा जसोतसो सिन्धुली बजारसम्म पुर्याइयो । तर मूल्य भने त्यसअघि उहाँले पाउनुभएको ३५ रुपियाँभन्दा निकै तल झरिसकेको थियो । धरमेश्वर भन्नुहुन्छ, “२० रुपियाँ प्रति केजीको दरमा ब्यापारीलाई बिक्री गरी सिन्धुली पुर्याएँ ।”
उत्पादन बढ्दा मूल्य कम हुने व्यवसायको स्वभाविक सिद्धान्त नै हो । तर सिजनको सुरुवात र अन्त्यमा भने किसानसँगै ब्यापारीले पनि सामान्यभन्दा बढी मूल्य पाउँछन् । मिथिला नगरपालिका वडा नं ८ का वडाअध्यक्ष देवनारायण महतोले लकडाउनको सुरुवातमा ब्यापारीले घरमै आएर तरकारी खरिद गर्ने वातावरण मिलाएको बताउनुहुन्छ । तर पछिका दिनमा भने तरकारी बेचेर रित्तो फर्किने ब्यापारी प्रहरीको निशानामा परेपछि तरकारीको बजार प्रवद्र्धनमा समस्या आयो ।
जमुनी बासकै प्रदीप महतो भन्नुहुन्छ, “गोलभेडा खेतमै कुहिन लाग्दा पाँच रुपियाँ प्रतिकिलोमा लग्न ब्यापारीलाई खबर गर्यौं ।” उहाँले एक कट्ठा क्षेत्रफलमा गोलभेडा खेती गर्नुभएको छ । प्रदीपकै भनाईलाई दोहोर्याउँदै धरमेश्वर भन्नुहुन्छ, “त्यत्ति थोरै मूल्यमा पनि नलग्ने भएपछि लटरम्म फलेको गोलभेडाको बिरुवा उखेलेर खेतमै बिसर्जन लागेका छौं ।”
खेतमै करिब पाँच क्विन्टलभन्दा बढी गोलभेडा थुपारिएका छन् । प्रदीपले भने खेतबाट टिपिएका गोलभेडा घर अगाडि छिमेकीका भैंसीलाई खुवाउन बाध्य हुनुभयो । मिथिला नगरपालिकाको जमुनिबासकै तेजिलाल महतो, रामभरोस महतो र संजिब महतोले लगाएको तरकारी बाली खेतमै कुहिन लागेको छ । जमुनिबासमा करिब चार विग्घा क्षेत्रफलमा किसानले छुट्टाछुट्टै गोलभेडाको खेती गरेका छन् ।
धरमेश्वर भन्नुहुन्छ, “बाली अहिलेको अवस्थासम्म हुर्काउन करिब पचास हजार रुपियाँ खर्चेका छौं, उत्पादन भएपनि बजार पाएनौं ।” अबको तीन महिनापछि समय अनुकुल हुने उहाँले विश्वास लिनुभएको छ । “ लटरम्म फलेको गोलभेडा उखेलेर अर्को बाली लगाउन तयारी गर्दैछौं ।”– उहाँले थप्नुभयो ।
धनुषाकै नगराइन नगरपालिकाको जटहीमा राजकुमार साहले दश कट्ठा क्षेत्रफलमा खुर्सानीको बिरुवा लगाउनुभएको छ । प्रतिकेजी २० रुपियाँको दरले पनि बिक्रि हुन नसकेपछि हरियो खुर्सानी खेतमै सुक्दैछन् । पाँच कट्ठा क्षेत्रफलमा राजकुमारले भण्टा लगाउनुभएको छ । भन्टा फलेको छ । तर ब्यापारी खेतसम्म आउनसकेका छैनन् । न त राजकुमारले ब्यापारी कहाँ कृषि उपज पठाउन सकेका छन् । “पाँच रुपियाँ प्रतिकेजी भण्टा खरिद गर्ने ब्यापारी छैनन् ।”– उहाँले आफ्नो नैराश्यता सुनाउनुहुन्छ ।
धनुषाकै कमला नदी छेऊको बगरमा सयौं हेक्टर क्षेत्रफलमा खरबुजा खेती गरिएको छ । गर्मी बढ्दै जाँदा खरबुजाको ब्यापारमा समेत वृद्धि हुँदै आएको छ । तर लकडाउनले खरबुजाले बजार पाएको छैन् । स्थानीय पञ्चु मुखिया भन्नुहुन्छ, “पाँचदेखि दश केजी तौल भएको खरबुजा चालिस रुपियाँमा ब्यापारीलाई बेचेका छौं ।” त्यत्तिकै तौलको खरबुजाले अघिल्लो वर्ष दुईसय रुपियाँसम्म पाउँथ्यो । बगरमा खरबुजा, काँक्रा तथा लौका जस्ता तरकारीको राम्रो उत्पादन हुन्छ । काँक्रो प्रतिकिलो दश रुपियाँको दरले बिक्रि हुँदै आएको छ ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका र क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, महोत्तरीको गौशाला, रामगोपालपुर, औरही तथा सर्लाहीका अधिकांश स्थानीय तहमा तरकारी खेती हुँदै आएको छ । धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीको तरकारीको बजार देशभरि नै छ । तर ढुवानीमा समस्या, ब्यापारीको आवागमनमा समस्या जस्ता कारणले किसान मर्कामा छन् ।
ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा भने अझै साइकलमा तरकारी बेच्न आउनेले प्रतिकिलो ४० रुपियाँको दरले गोलभेडा बिक्रि गर्दैछन् । लकडाउनको क्रममा शहरी क्षेत्रमा तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ । तर किसान भने उचित मूल्य नपाएको र बजार प्रवद्र्धन हुन नसकेको भन्दै फलेको बाली नष्ट गर्दैछन् ।
प्रदेश २ सरकारले किसानका लागि राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छ । किसानले लिएको ऋणको चार महिनाको ब्याज सरकारले तिर्ने प्रदेश २ सरकारले निर्णय गरेको छ । प्रदीप महतो प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्छ, “खेतीपातीका लागि किसानले ऋण लिएको र बैंकले किसानलाई ऋण दिएको सुन्नुभएको छ ?” “आफ्नै स्रोत साधन र श्रमले किसानले फलाउँछ, प्रदेश सरकारको निर्णयले किसानलाई राहत दिदैन ।”– उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले भने किसानको लागि राहत तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम शिर्षकमा करिब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३० करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले छ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार बागबानी, पशुपंक्षी, माछा, औद्योगिक उत्पादन र व्यवसायिक क्षेत्रलाई उक्त कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नेछ ।
