शशिधर पराजुली
विराटनगर, वैशाख १६ गते । कोरोना विषाणु सङ्क्रमण रोकथाम गर्न बन्दाबन्दी गर्दा पुँजीगत बजेट खर्च प्रभावित भएपछि त्यसलाई सन्तुलित अवस्थामा पु¥याउन प्रदेश सरकारले पहल बढाएको छ ।
बन्दाबन्दीले सबै आर्थिक क्षेत्र र क्रियाकलाप ठप्प भएपछि सरकारले पनि खर्च बढाउन सकेको छैन । सार्वजनिक खर्च प्रवाह रोकिँदा बजारमा धेरै समस्या आउनसक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले विशेष प्रकारका उद्योग, कलकारखाना, ठूला तथा बहुवर्षीय योजना सञ्चालन गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने तयारी गरेको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म करिब ३६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरिसकेको छ । बाँकी अवधिमा योजनाको काम अघि नबढाउँदा सार्वजनिक खर्चको अवस्था कमजोर हुने भन्दै कतिपय योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाएर बजेट खर्चलाई सन्तुलित अवस्थामा पु¥याउने तयारी भइरहेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
बन्दाबन्दीका कारण सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक राजस्व सङ्कलन, वैदेशिक ऋण, वैदेशिक सहायता, रेमिट्यान्सजस्ता धेरै क्षेत्रमा परेको असर अरू केही वर्षसम्म कायम हुने भएकाले त्यसलाई कम गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने उहाँको भनाइ छ । रोजगारी गर्न विदेश गएका झन्डै चार लाखले रोजगारी गुमाउने अनुमान सार्वजनिक भएको र त्यसले रेमिट्यान्समा ठूलो असर पर्ने उहाँको भनाइ छ । सहर र विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरू गाउँ फर्किने क्रम सुरु हुने भएकाले प्रदेश सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी योजना आगामी बजेटमा अगाडि सार्ने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
बजेट समर्पण गर्न निर्देशन
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू वर्षमा खर्च नहुने बजेट वैशाख १५ गतेसम्म समर्पण गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार अपराह्नसम्म सबै मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसक्ने बजेट फिर्ता हुने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि प्रदेश सरकारले तालिम गोष्ठीलगायत १२ वटा शीर्षकमा विनियोजन भएर खर्च हुन बाँकी चालू खर्चको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । असारे खर्चको प्रवृत्ति दुरुत्साहित गर्न सम्झौता नभएका सबै ठेक्काका योजना पनि फिर्ता हुने उहाँले बताउनुभएको छ ।
बजेट सिलिङ घट्यो
प्रदेश १ सरकारको आगामी वर्षको बजेटको आकार झन्डै एक अर्बले घट्ने सम्भावना देखिएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अघिल्लो वर्षको भन्दा एक अर्ब घटीको सिलिङ पठाएको छ । कोरोना विषाणुका कारण राजस्वमा असर पुग्दा बजेट सिलिङ घटेको हो ।
यसैबीच मन्त्री आङ्बोले आगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिका पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गर्ने जानकारी दिनुभएको छ । सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने कोरोना महामारीको शिक्षा भएकाले सरकारले त्यसलाई आत्मसात गर्ने उहाँले बताउनुभयो । किसानलाई राहत प्याकेज उपलव्ध गराउने, पुनर्कर्जाको प्रबन्ध मिलाउने, ब्याजमा थप सहुलियत दिने, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई कर्जाको थप सुविधा दिने आदि कार्यक्रम सरकारले ल्याउने उहाँको भनाइ छ ।
