गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले मङ्सिरसम्म निर्माण परियोजनाहरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्दै राहतको माग गरेको छ । कोरोना विषाणु (कोभिड–१९) र बन्दाबन्दीका कारण लामो समय परियोजनाहरू सञ्चालन हुन नपाएपछि निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेजसहितको आर्थिक व्यवस्थनका गर्न महासङ्घले माग गरेको हो ।
बुधबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले भेटी ध्यानाकर्षण गराएको हो । साथै महासङ्घले बुधबार नै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेललाई भेटगरी आसन्न बजेटका लागि सुझाव पेस गरेको महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
महासङ्घले मङ्गलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटी आफूहरूका समस्याबारे जानकारी गराएको थियो ।
बन्दाबन्दीले गर्दा विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुँदा ठेक्का लागत बढ्न जाने र बैङ्क ऋण, बैङ्क ग्यारेन्टी, क्रेडिट लाइन, बीमालगायत कर्मचारी प्राविधिकको तलब, घरजग्गा भाडामा थप व्ययभारबाट ठूलो आर्थिक मर्का पर्ने भएकाले व्यवसायीहरू धराशयी हुने महासङ्घको दाबी छ ।
खरिद कार्यहरूको म्याद थप गर्दा पेस गर्नुपर्ने बैङ्क ग्यारेन्टी र बीमाको नवीकरण शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ । बन्दाबन्दीपछि बजार खुले पनि विकास निर्माणका कार्य मङ्सिरबाट मात्र सञ्चालनमा आउने र निर्माण व्यवसायीहरूले बैङ्क ऋण तिर्न नसक्ने भएकाले २०७६ चैतदेखि २०७७ पुस मसान्तसम्मको सावा र ब्याजको किस्ता रकम थप गरी पुनर्कर्जा प्रदान गरी २४ महिने किस्ताको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैङ्कसँग अनुरोध गरिएको छ ।
ब्याज रकमलाई बिनाजरिवाना र हर्जाना साँवामा परिणत हुनेगरी व्यवसायीहरूलाई राहतस्वरूप सो परिणत भएको साँवा रकम पुनर्कर्जास्वरूप प्रदान गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
