सीता शर्मा
काठमाडौँ, वैशाख २० गते । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ वृद्धि भएको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले डेढ महिनाअघिको तुलनामा हाल दैनिक खाद्यवस्तुको मूल्य थोक बजारमै महँगो भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । बजारमा दाल, चामलदेखि अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण उपभोक्तामा परेको छ ।
सङ्घले सार्वजनिक गरेको डेढ महिना पहिले र अहिलेको तथ्याङ्क तुलना गर्दा अधिकांश खाद्यवस्तुको मूल्य प्रतिकेजी र लिटरमा १० रुपियाँदेखि १०० रुपियाँसम्म बढेको पाइएको छ ।
खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले खाद्यवस्तुको मूल्य थोकमै बढेकाले त्यसको असर खुद्रा पसलदेखि उपभोक्तासम्म परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अहिले दाल, चामल, तेल, आँटालगायत खाद्यान्नको सामान बढ्नुको ठूलो कारण नभए पनि अधिकांशको भाउ थोकबाटै बढेको छ, यसको खोजीमा हामी पनि छौँ ।
थोक व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई ठूलो मर्का पर्नेगरी कुनै पनि खाद्यवस्तु नबढेको दाबी गरेका छन् । थोक बिक्रेता सङ्घका अध्यक्ष देवेन्द्र श्रेष्ठले खाद्यवस्तुमा नजानिँदो गरी बोरामा चार÷पाँच रुपियाँ ढुवानीले गर्दा बढे पनि उपभोक्तालाई असर नै पर्नेगरी नबढेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, बन्दाबन्दीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्नुको कारण अन्य नभएर ढुवानी र लोड अनलोडको श्रमिकमा बढी लागत मुख्य कारण हो, अहिले ढुवानी गर्ने ट्रक र श्रमिक पाउनै गाह्रो छ, सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर तिर्नुपरेको छ ।
देशलाई सङ्कट परेका बेला नाफा कमाउनेभन्दा पनि सेवा गर्ने भएकाले आमव्यापारीलाई उपभोक्ताको भान्सामा असर गर्नेगरी खाद्यवस्तु महँगो नगर्न आग्रह गरेको तर केही व्यापारीले नमानेकाले असर देखिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । सङ्घले आफ्नातर्फबाट गर्ने सहयोग गरिरहेको भन्दै उहाँले बजारमा बढी असर देखियो भने अनुगमन वा नियमन गर्ने जिम्मेवार सरकारी निकायले त्यस्ता व्यापारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बजारमा सरकारको उपस्थिति नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ छोइनसक्नु भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चमा अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवार पाएका निकायको नियमति उपस्थिति हुन नसक्दा केही मुट्ठीभरका व्यापारीको बजारमा कालोबजारी धन्दा मौलाएको बताउनुभयो । उहाँले बजार नियमन गर्ने जिम्मेवार निकायले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको भनेर मात्रै हुन्छ ? त्यसको कारण खोज्नुपर्दैन भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोग्य वस्तुको जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीलाई विभागको बजार अनुगमन निरीक्षकले महानिर्देशकको राय लिएर पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ त कारबाही गर्नुपर्दैन ? तिमिल्सिनाले थप्नुभयो ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका बजार अनुगमन निरीक्षक अधिकृत दीपक पोखरेलले पछिल्लो समयमा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको र बढ्नुको कुनै कारण नभएको बताउनुभयो ।
विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको र एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिने ठूलादेखि साना व्यापारिक फार्मलाई दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरेको जानकारी दिनुभयो । बन्दाबन्दीको बेलामा मात्रै बजार अनुगमन गरेर जथाभावी मूल्य लिने, गुणस्तरहीन वा म्याद नाघेका खाद्यान्न बिक्री गर्ने, मूल्यसूची नराख्ने झन्डै ३०÷३५ वटा व्यापारिक फार्मलाई जरिवाना वा कारबाही गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
