दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ठूलो चुनौतीका रूपमा अहिले कोरोना विषाणु आएको छ । सङ्क्रमणको त्रासले पछिल्लो समय विश्वका प्रायः सबै देशमा गरिएको बन्दाबन्दीपछि आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पप्रायः छ । नेपालमा यसको सङ्क्रमण भयावह नदेखिए पनि पूर्वसावधानीका कारण गरिएको बन्दाबन्दीले जनजीवन र अर्थतन्त्र चलायमान छैन । प्रक्षेपित वृद्धिदर घटेको छ, उद्यमी व्यवसायी थप राहतको पर्खाइमा छन् । राजस्वमा आएको तीव्र गिरावटले सरकारको वित्तीय स्रोत परिचालन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा भर्खरै नेपाल राट्र बैङ्कका गभर्नरको जिम्मेवारीमा आउनुभएका महाप्रसाद अधिकारीसँग गोरखापत्र दैनिकका पत्रकार अच्युत अधिकारी र भेषराज बेल्बासेले गर्नुभएको कुराकानी :
वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ? अहिलेको सङ्कटले अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रमा कति गहिरो प्रभाव पार्ने विश्लेषण छ ?
समय चुनौतीपूर्ण छ । बैङ्किङ व्यवस्थाको तरलताको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । यो चैतदेखि नै घटिरहेको छ । श्रम बजारमा ठूलो समस्या छ । विशेषगरी मजदुर वर्ग र साना व्यवसायीमा कोभिड–१९ बाट सिर्जित सङ्कटको प्रभाव सबैभन्दा गहिरो छ । यसको मूल्याङ्कनमा हामी लागिरहेका छौँ । यसबाहेक पर्यटन नै सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो, जसको रिकभरीमा धेरै समय लाग्ने देखिएको छ । विदेशी एयरलाइन्स पनि भ्याक्सिन आएपछि मात्रै खुल्ने छाँटकाँट देखिँदै छ । सामान्य अवस्था आएपछि पनि मान्छे घुम्न निस्कनु टाढाकै कुरा हो । यसमा पनि विस्तृत अध्ययन गर्दै छौँ ।
अर्को ठूलो दबाब बाह्य क्षेत्रसँग छ । स्वास्थ्यसँगसँगै आर्थिक सङ्कट पनि एकैपटक बेहोर्नुपर्दा विश्वभर ठूलो सन्त्रास छ । सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशतले सङ्कुचन आउने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरिसकेको छ । तीन वर्ष लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा हिँडेको नेपालका लागि पनि यो असहज अवस्था हो । पन्ध्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा धक्का लागेको छ । उपभोग, उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणजस्ता सबै महŒवपूर्ण क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उद्यमी, व्यवसायीका लागि राहतको प्याकेज ल्याएको छ, त्यो कति प्रभावकारी रहेको पाइएको छ, त्यसको अनुगमन भएको छ ?
अहिले सबै जना स्वास्थ्यकै तनावमा छौँ । बैङ्कको किस्ता तिर्ने विषयले ऋणीलाई थप तनाव नथपोस् भन्ने हाम्रो सोच हो । जसले तत्काल किस्ता तिर्न सक्दैन, उसले पछि तिरे पनि हुन्छ । यसबाट व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर घरभित्रै बस्नुपरेको अवस्थामा ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता हामीले सिर्जना हुनदिएका छैनौँ । यसले एकखालको राहत महसुस त हुन्छ तर बैङ्किङ क्षेत्रलाई भने थप भार पार्दछ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सीआरआर रेट न्यूनीकरण, रिफाइनान्सिङका नयाँ प्रावधान ल्याइएका छन् । यी सबै पर्याप्त छन् त म भन्दिनँ तर आजकोे असहज अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो मौद्रिक एवं वित्तीय औजार परिचालन गरी अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालामा विश्वास जगाइराख्ने वातावरण भने बनाएको छ । सामान्य अवस्था आउनासाथ सजिलै व्यवसायमा फर्किने अवसर आज हामीले तर्जुमा गरेका यी नीतिले प्रदान गर्ने छन् ।
वास्तवमा तरलता सहज बनाउने, ब्याजदर केही कम गर्ने र चालू पुँजी कर्जामा लचिलो हुने व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाइरहेको छ । यसले कोभिड १९ सङ्क्रमणको त्रास सकिनासाथ समाजका सबै पेसा र वर्गका व्यक्तिलाई आफ्नो व्यवसायमा सहजै फर्किने अवस्था यी नीतिले बनाइदिएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले अहिलेसम्म दुई चरणको सर्कुलर ल्यायो । यी दुवैमा हामीले न्यूनतम आवश्यकता सम्बोधन गरेका छौँ । यी समस्या सुल्झाउने तत्कालीन उपाय मात्र हुन् । त्यसैले असारभन्दा अगाडि हामीले थप प्याकेज व्यवस्था गर्दै छौँ ।
त्यो प्याकेज कस्तो आउँछ ?
हामीले असारमा ऋण तिर्ने त भनिरहेका छौँ तर असार मसान्तमा चैतको किस्तामा असारको पनि किस्ता थपेर तिर्नुपर्छ । जसलाई चैतको नै तिर्न गा¥हो छ उसले असारको थपेर दुईवटा तिर्नुपर्ने बाध्यता पर्छ । बन्दाबन्दी कहिलेसम्म होला, कति गहिरो जाला, खुल्दा कसरी र कहिले खुल्छ, त्यसपछि कसरी जाने हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन । असार मसान्त आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले सबै हिसाब मिलाएर आर्थिक विवरण अन्तिम गर्नुपर्ने भएकाले धेरै अवसर असारमा दिनुपर्ने हुन्छ । ब्याज आम्दानी बाँध्नुपर्ने हुन्छ, ब्याज ‘प्रोभिजनिङ’मा राख्नुपर्ने हुन्छ । कर्जाको गुणस्तरको कुरा पनि आउँछ । हामी यी सबै कुरा असारअघि छलफल गर्छौं र असारको अन्त्यमा प्याकेज ल्याउँछौँ ।
व्यवसाय राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा बैङ्कको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा समस्या देखिँदै छ, त्यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
हो, हामीले कोरोना सङ्क्रमणको असरबारे कार्यदलमार्फत अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यसले मासिक रूपमा कुन क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ भनेर ‘फिडब्याक’ दिन्छ । यससँगै हामीले बैङ्कहरूसँग पनि विवरण मागेका छौँ । त्यसको उद्देश्य उहाँहरूलाई चाहिएको समाधानको प्रस्ताव उहाँहरूबाटै आओस् भन्ने हो । ग्राहकलाई राम्रोसँग चिन्ने बैङ्ककै जनसम्पर्क अधिकारीले हो । कुन ग्राहकलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जानेर सम्बोधन होस् र त्यसले निरन्तरता पनि पाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । ब्याज पर सारेर हुन्छ कि ब्याजलाई पुँजीकरण गरेर हुन्छ कि, किस्ता पर सारेर हुन्छ कि, समग्र पुनर्संरचना गरेर, अन्तिम म्याद पनि पर सारिदिएर हुन्छ कि, थप ऋण पो चाहिन्छ कि, सबै विषयमा बैङ्कले नै हेरेर गरोस् । असारका लागि पाँच करोडभन्दा माथिको कर्जाका सम्बन्धमा यो डकुमेन्ट आइसकेको हुन्छ । यसले घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनासाथ व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन मद्दत गर्छ । नगद प्रवाहको चक्रले पुरानै गति लिन थालेपछि ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । जहाँसम्म सहुलियतको प्रश्न छ हामी सहुलियतमा अलि बढी उदार नै भएका छौँ कि जस्तो मलाई लागेको छ । एउटा मात्र उदाहरण हेर्ने हो भने पनि विश्वका कुनै पनि मुलुकमा ब्याज छुट नै भनेर घोषणा गरिएको छैन । हामीले व्यवसायीलाई परेको मर्कालाई नै ध्यानमा राखेर ब्याज छुटको प्रबन्ध मिलाएका छौँ । कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने अवधि बढाइदिएका छौँ । पुनर्कर्जालाई साना व्यवसाय लक्षित बनाउँदै प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम गर्न गइरहेका छौँ ।
राहत नपुगेको गुनासो पनि छ नि ?
पुग्न त कसलाई पुग्छ र ? अझै धेरै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने त लागिहाल्छ नि । अहिले हामीले यी सबै अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि गरिरहेका हौँ । समग्रमा हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र ३४ खर्बबाट ३९ खर्ब हुन्छ भन्ने जुन अनुमान थियो त्यो नपुगेर राज्यले नै गुमाइरहेको छ भने निजी व्यवसायीले पनि नोक्सान बेहोर्नुपर्ने नै भयो तर हाम्रो सोच बन्दाबन्दी सकिएको भोलिपल्टबाटै कम्तीमा काम थाल्न पाइयोस् र अर्थतन्त्र ‘पिकअप’तर्फ जाओस् भन्ने हो । सबैले सोचेअनुसारको राहत ‘कम्पनसेसन’ त सम्भव नै छैन । कम्तीमा सबैलाई टिकाउनुप¥यो । हाम्रो अहिलेको प्रयास त्यही हो ।
कोरोना सङ्कटको प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरमा पनि देखिइसकेको छ, यो दीर्घकालीन रहने अनुमान छ, बन्दाबन्दीको अन्त्यपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि कस्तो प्याकेजको तयारी भइरहेको छ ?
असारमा आउने सर्कुलरमार्फत पनि केही कुरा ल्याउँछौँ । अहिलेका प्याकेज परम्परागत हुन् । तरलता पुगेन, सीआरआर घटाउने, ‘रिफाइनान्समा एडजस्ट’ गर्ने ती उपकरण अहिले नेपालले चलाइरहेको हो । अन्यत्र पनि यस्तै हुन्छ । केही नेपालमा नचलाइएका तर अन्यत्र प्रचलनमा आइसकेका ‘वेल टेस्टेड’ प्याकेज पनि छन् । ती उपकरणबारे पनि विचार गरिरहेका छौँ । जस्तै, कमर्सियल पेपरहरू खरिद गर्ने, बन्ड इस्यु गर्ने आदि ।
हाम्रो कटिबद्धता के हो भने फाइनान्सियल तरलता चाहिनेजति ल्याउँछौँ । वित्तीय व्यवस्था बचाउँछौँ, जसले गर्दा फाइनान्सियल सिस्टमले अरू सरोकारवालालाई सेवा दिन सकोस् । यसमै गृहकार्य गरिरहेका छौँ, अबको हाम्रो प्राथमिकता भनेको तुरुन्तै प्रतिफल दिने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई केही आधारभूत वस्तु तथा सेवामा आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रमा वित्तीय साधनको परिचालन गर्ने हो । यस अर्थमा हामीले अत्यावश्यक कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा मुलुकमा हिँडाउनुको विकल्प छैन । यीलगायत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सरकारको जेठ १५ मा घोषणा हुने बजेट र त्यसपछि हामीले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त कार्यक्रम समावेश हुने छन् ।
बजेट घोषणाको समय पनि नजिकिँदै छ । आर्थिक वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आगामी वर्षका लागि कस्तो मौद्रिक नीतिको तयारी गरिँदै छ ?
सरसर्ती हेर्दा हामी अलि लचिलो हुनुपर्ने स्थिति छ । बजेटरी कुरा गर्दा ‘फिस्कल’ साइडमा धेरै ‘टाइट’ छ । राजस्व सोचेजति आउँदैन किनकि उद्योग व्यवसायमा ठूलो मन्दी छ । त्यहाँबाट सोचेजति राजस्व पाउन नसकेपछि खर्चको स्थिति पनि स्वाभाविक रूपले त्यही हुन्छ, खुम्चन्छ ।
हामीले अब जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले सरकारको लक्षित वृद्धिदरलाई पनि सहयोग गर्नुप¥यो । दुई महिना बाँकी नै छ । कस्तो हुन्छ परिस्थिति । अहिलेको मौद्रिक नीति ‘कोरोना इफेक्टलाई मिटिगेट’ गर्नेगरी नै आउँछ । मौद्रिक नीति मुख्यतः मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा नै केन्द्रित हुनेछ । आजको विशेष परिस्थितिमा तरलता प्रवाह बढाएर अर्थतन्त्रको विस्तारको गतिलाई फेरि निरन्तरता दिनेतर्फ पनि हामी लाग्नेछौँ ।
वैदेशिक रोजगारी कटौती हुने सम्भावना छ, निर्यात बढ्नसकेको स्थिति छैन, यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा व्यापार तथा भुक्तानी सन्तुलनको चाप र विदेशी विनिमयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?
यो अर्को महŒवपूर्ण चुनौती हो । भुक्तानी सन्तुलन असन्तुलित र ‘डेफिसिट’ हुने सम्भावना अधिक छ । गत सालभन्दा यो साल फागुनसम्म व्यापारमा राम्रो थियो । गत वर्ष हामीले करिब रु. ९० अर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेका थियौँ । यसैगरी रु. २४ अर्बको विद्युत् आयात गरेका थियौँ भने रु. २१३ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेका थियौँ । यी वस्तुको प्रतिस्थापन गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना हामीले देखेका छौँ । सम्भवतः अर्को वर्षदेखि हाम्रो विद्युत् आयात त प्रतिस्थापन नै हुने सम्भावना छ । यसबाहेक हामीले वैदेशिक ऋण र सहयोग परिचालनका लागि धेरै प्रयास गरिरहेका छौँ । विशेषगरी बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोग परिचालनमार्फत हामीले निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत वस्तु आयातको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ ।
हाम्रो प्रयास अनावश्यक वस्तु आयात नगर्ने हुनुपर्छ । यसका साथ स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ । ठूलो प्रयास चाहिँ के हुन्छ भने हामीकहाँ जे जति स्रोतसाधन छ त्यसलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने हुन्छ । बैङ्कले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न वित्तीय क्षेत्रलाई ऋण दिन कमीकमजोरी राख्दैन । उत्पादनशील काम गर्छुभन्दा ऋण नपाउने स्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन भन्ने मान्यताका साथ काम गरिरहेका छौँ । यसका लागि हामी थप आम जनमानसमा सचेतनाको काम पनि गर्नेछौँ ।
चीन, भारत, मलेसिया, अमेरिकालगायत मुलुकले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको महŒवपूर्ण अंश अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि छुट्याएका छन्, हामीले पनि त्यस्तो कुनै प्याकेजमा विचार गरिरहेका छौँ ?
विश्वका धेरै मुलुकले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा रणनीतिक हिसाबले ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउँछन् । त्यस्तो कार्यक्रमको सोच अहिले हामीले बनाएका छैनौँ । सरकारले गरिरहेको र सोचिरहेको के हो भने उद्योग पुनःस्थापना गर्न, कुनै पनि उद्योग अप्ठ्यारोमा प¥यो भने त्यसलाई पुनःस्थापना गर्न हाम्रातर्फबाट के गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने नै हो । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो भएको, सरकारको राजस्व कम रहेको, विशेष कुनै कोष पनि नभएको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतसाधनको सीमाभित्र रहेर के गर्न सकिन्छ, त्यसैको अभ्यास हामीले गरिरहेका छौँ ।
