काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न जारी बन्दाबन्दीमा उपत्यकाको काँठ क्षेत्रका स्थानीयवासी भने खेतबारीमा खेती लगाउने र उठाउने काममा व्यस्त छन् । उपत्यकाको काँठ क्षेत्रमा हाल आलु खन्ने, गहुँ भित्र्याउने, मकै छर्नेलगायत काममा मानिस फाँटमा देखिन्छन् । आलु र गहुँ भित्र्याउने बेलामा बन्दाबन्दीका नाममा घरमै बस्ने हो भने हातमुख जोर्न नै समस्या हुने भएकाले काममा निस्कनुपरेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–२ आलापोटका स्थानीयवासी सन्त फुयाँलले बताउनुभयो ।
राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगका कागेश्वरी मनोहरा, शङ्खरापुर, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, टोखालगायत क्षेत्रमा अझै खाली जग्गा छ । त्यहाँ अहिले पनि गहुँ पाकेर पहेँलाम्मे बनेको छ । विगत वर्षमा गहुँ काट्न तराई मूल एवं भारतको विहारका मानिस आउने भए पनि यस वर्ष नगण्य मात्र छन् । स्थानीय तहले पनि सुरक्षितरुपमा कृषि कर्म गर्न किसानलाई आह्वान गरेका छन् ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता मनोजकुमार ढुङ्गाना पनि नगर क्षेत्रको वाग्मती किनारमा रहेको फाँटका कृषकलाई सुरक्षितरुपमा कृषि कर्म गर्न अनुरोध गरिएको बताउनुहुन्छ । धेरै मानिस भीडभाड नगर्न र कम्तीमा एक मिटरको दूरी कायम गरी काम गर्न किसानलाई आह्वान गरी वडा कार्यालयलाई अनुगमनका लागि निर्देश गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
बन्दाबन्दीको शुरुमा उपत्यकाको काँठ क्षेत्रमा बढी कडाइ गरिए पनि कृषिउपज उठाउने बेलामा खुला गरिएको छ । यस क्षेत्रको वाग्मती, कागेश्वरी, मनोहरा, घट्टेखोला, रुद्रमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारका फाँटमा हजारौँ मानिस कृषि कर्म गरिरहेका भेटिन्छन् । राजधानीको उत्तर पश्चिमी भेगका तारकेश्वर, नागार्जुन, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिकामा खेती हुने फाँट छ । फाँटमा बाली उठाउने र लगाउने किसानको भीडभाड छ । नागार्जुनका स्थानीयवासी रमिला महर्जन सुरक्षित तरिकाले घरका परिवारले खेत बारीमा काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बस्नेत सुरक्षाका उपाय अपनाएर खेतीपातीको काम गर्न नगर क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई आह्वान गरिएको बताउनुहुन्छ । कृषि कर्मका नाममा अनावश्यक भीडभाड गरे नगरेको अनुगमन गर्न वडा कार्यालयलाई तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कृषि कर्म गरिसकेपछि साबुनपानीले मिचीमिची हात गोडा धुन पनि स्थानीय तहले किसानलाई सुझाएका छन् ।
ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहअन्तर्गतका फाँटमा काम गर्ने किसानको पनि भीड देखिन्छ । सङ्घीय सरकारले पनि सुरक्षितरुपमा कृषि कर्म गर्न यसअघि नै अनुरोध गरिसकेको छ । खेती नभएको जग्गामा तरकारी खेती लगाइएको छ । प्लाष्टिकको सुरुङ बनाएर गरिएको खेतीले बन्दाबन्दीमा स्थानीयवासीलाई राहत पनि दिएको छ ।
प्लाष्टिकभित्रको तरकारी खेतीले राहत
बन्दाबन्दीका बेला उपत्यका बाहिरबाट तरकारी आउन नसक्ने भएकाले स्थानीय उत्पादनले काँठ क्षेत्रका स्थानीयवासीले ताजा तरकारी खान पाएका छन् । उपत्यकाका काँठ क्षेत्रमा वर्षौं खाली रहेको जग्गा पनि बन्दाबन्दीमा खनेर उब्जनीका लागि उपयोग गर्ने तयारी भएको छ ।
तरकारी खेतीसँगै काँठ क्षेत्रका स्थानीय तहमा गाई, बाख्रा, भैँसी, सुँगुर, बङ्गुर, कुखुरालगायत घरपालुवा जनावर पनि पालिएका छन् । यसले दूध एवं मासुका लागि सहयोग पुगेको छ । यस्ता व्यवसायलाई केन्द्रीय सरकारका साथै स्थानीय तहले पनि प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
यसरी उत्पादन हुने तरकारी, दूध, मासुलगायत बजार प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहले सहयोग गरे स्थानीयवासीले सहजै उपभोग्य सामग्री पाउने छन् । यसरी उब्जाउ हुने तरकारी, दूध, मासुलगायत उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर, मूल्य निर्धारणलगायत नियमनका काममा पनि स्थानीय सरकारको ध्यान जानुपर्ने चन्द्रागिरिका स्थानीयवासी मदनप्रसाद भण्डारीले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
खण्डीकरणका जग्गामा खेती
कति मानिस त जग्गा खण्डीकरण (प्लटिङ) गरी बेच्न तयार पारिएको स्थानमा पनि खेती गरिरहेका छन् । आलापोटका स्थानीयवासी नेत्रप्रसाद न्यौपाने खण्डीकरण गरेको जग्गा बिक्री नभएपछि बन्दाबन्दीमा खनेर मकै छरिएको बताउनुहुन्छ ।
बन्दाबन्दीमा अरु काम नभएपछि मानिस बाँझो रहेका जग्गा खनजोत गरी अनाज लगाई समय बिताउन थालेका हुन् । यस बेला स्थानीय तहले बाँझो जग्गाका बारेमा नीति निर्धारण गर्नसके खेतीका लागि सहयोग पुग्ने माग स्थानीयवासीको माग छ ।
डेढ महिनाको बन्दाबन्दीमा काँठ क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने धेरै मानिस राजधानीबाट बाहिरिएका छन् । यसबीचमा जग्गा किनबेचमा पनि मन्दी छ । कोरोनाको डर कहिलेसम्म रहने एवं बन्दाबन्दी जारी रहने भन्ने निश्चित नभएकाले पनि जग्गा किनबेचमा मानिसको रुचि घटेको देखिन्छ ।
बन्दाबन्दीका बेला खेतीयोग्य जमीनमा खण्डीकरण नगर्ने गरी नीति निर्धारण गरिनुपर्ने मागसमेत किसानको छ । राजधानीबाट बाहिरिएकालाई आआफ्नै गाउँघरमा रोजगारीको व्यवस्था गरेर राजधानीमा बस्ने बानी व्यहोरामा सुधार गर्ने नीति निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । गाउँमा पूर्वाधारलगायत सेवा सुविधाको पहुँच पु¥याएर तीव्ररुपमा भइरहेको बसाइँसराइलाई न्यून गर्न सकिने देखिन्छ ।
