रमेश लम्साल
काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । लकडाउनका कारण राजश्व सङ्कलनमा ठूलो ह्रास आउनुका साथै विप्रेषण पनि अपेक्षित रुपमा नभित्रिएकाले अन्तरराष्ट्रिय सहायता परिचालन गरेर बजेट निर्माणमा सरकार जुटेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
लकडाउन अवधिमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलगायत विषयमा सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले आज छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा मन्त्री डा खतिवडाले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुभएको हो ।
पछिल्ला दिनमा अन्तरराष्ट्रिय सहायता परिचालनलाई सरकारले जोड दिएको जानकारी दिँदै उहाँले दाताबाट उल्लेख्य प्रतिबद्धता प्राप्त भएको स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, राहतलगायतका काममा झण्डै रु एक खर्ब ५० अर्ब जतिको सहायतामा सम्झौता भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अरु केही नयाँ सम्झौता पनि हुने चरणमा रहेका छन् । आन्तरिक राजश्वमा आएको कमीलाई परिपूर्ति गर्ने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरी हामी जुटिरहेका छौँ ।” समयमै अन्तरराष्ट्रिय उडान र सीमानाका बन्द गरिएकाले नेपाल कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिमबाट बच्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ ।
सीमा नाकाबाट भइरहेका ओहोरदोहोरका कारण हुने सङ्क्रमणका जोखिम अहिले पनि देखिएको भन्दै उहाँले समयमै सीमानाका बन्द नगरिएको भए आज थप भयावह अवस्था आउने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा जोड
मन्त्री खतिवडाले कोरोनासँग जुध्न चाहिने स्वास्थ्य उपकरण खरिदलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति परिचालनमा पनि विशेष ध्यान दिइएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेटको अभाव हुन नदिएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई वैशाखसम्म रु एक अर्ब आठ करोड उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै रक्षामन्त्रालयमार्फत कोरोना उपकरण खरिदका लागि रु दुई अर्ब २० करोड निकासा गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा हालसम्म रु दुई अर्ब २० करोड जम्मा भएको छ । कोषमा सरकारले रु ५० करोड रकम राखेको थियो ।
कोषको रकम उद्धार, समान खरिद र स्थानीय तहमा राहत वितरण गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलको नेतृत्वमा एक समिति र कार्यविधि बनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले सोही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरिने गरिएको बताउनुभयो ।
भूकम्पको विकृति दोहोरिएन
‘गोरखा भूकम्प’ को समयमा राहत वितरणमा ठूलो आर्थिक विकृति देखिएको थियो । यस पटक भने सरकारले सो विकृति हुनेक्रममै रोक लगाएका कारण विगतको पुनरावृत्ति हुन पाएको छैन । सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि जथाभावी कोष खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै निकायले कोष खडा गरेको भए पनि सात दिनभित्र सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजश्व सङ्कलनमा चाप
लकडाउनका कारण मुलुकको राजश्व सङ्कलनमा चाप परेको छ । अन्तरराष्ट्रिय सीमा नाका र व्यापार बन्द हुँदा राजश्व सङ्कलनमा असर परेको मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै सरकार राजश्व सङ्कलनमा केही दबावमा परेको थियो । आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको र भन्सार दरमा केही परिवर्तन गर्दा राजस्व सङ्कलनमा दबाब परेको उहाँको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय कोरोनाका कारण राजश्व सङ्कलनमा थप दबाब परेको छ । गत चैत मसान्तसम्म कूल लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेको थियो । चैत महिनापछि त भन्सार राजश्व लक्ष्यको एक चौथाइ मात्रै उठिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भन्सार मात्रै होइन, त्यससँग सम्बन्धित मूल्य अभिवृद्ध कर, अन्तःशुल्कलगायत अरु कर पनि प्रभावित भएका छन् । त्यस कारण चालू आर्थिक वर्षको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्ने काममा केही चाप परेको छ ।”
के कति भए खर्च
मन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तथ्य पेश गर्नुभयो । शुरुको केही समय निर्माण व्यवसायीसँगको विवादका कारण समस्या भएको र कतिपय आयोजना लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । पछिल्ला दिनमा त कोरोनाले थप चाप परेको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
चैत मसान्तसम्म चालूतर्फ रु चार खर्ब ८८ अर्ब खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५१ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तै पूँजीगततर्फ जम्मा रु एक खर्ब पाँच अर्ब खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको २६ प्रतिशत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ रु ८४ अर्ब खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ५० प्रतिशत हो । वित्तिय व्यवस्थापनको खर्च जहिले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नै धेरै हुने उहाँको कथन छ । सरकारले चैत मसान्तसम्ममा कूल रु छ खर्ब ७६ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ ।
राहतमा नयाँ मापदण्ड
सरकारले कोरोना प्रभावितलाई वितरण गर्ने राहतमा नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ । शुरुमा असङ्गठित क्षेत्रका मजदूर तथा कामदारलाई राहत दिने योजना ल्याएको भए पनि दुरुपयोग भएका सूचना सार्वजनिक भएपछि असङ्गठित क्षेत्रका मजदूरलाई पनि श्रममा जोड्ने नीति लिएको छ ।
स्थानीय तहले काममा लगाउने र त्यसबापत पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएको छ । काममा नआउनेलाई काम गर्दा आउने रकमको एक चौथाइ बराबरको मात्रै राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकबाट ऋण लिने व्यवसायीलाई साँवा ब्याज तिर्ने अवधि चैतबाट असार मसान्तमा पु¥याइएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाका अनुसार पर्यटन क्षेत्र आगामी असारपछि पनि सञ्चालनमा नआउने अवस्था देखिएकाले केन्द्रीय बैंकलाई भनेर ऋणको पुर्नतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ब्याजदर दुई प्रतिशत घटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनःकर्जाको आकार बढ्यो
सरकारले पुनःकर्जाको आकार बढाएको छ । शुरुमा रु ५० अर्बको कोष रहेकामा त्यसलाई रु १० अर्बले बढाएर रु ६० अर्ब बनाइएको थियो । पुनःत्यसलाई बढाएर रु एक खर्बको बनाइएको छ । त्यसबाट ठूलो राहत प्रदान गर्न सकिने सरकारको बुझाइ छ ।
मन्त्री खतिवडाले कर र भन्सारका विषयमा पनि केही राहतका प्याकेज उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो । गत चैत २५ गतेसम्ममा तिरिसक्नुपर्ने कर दायित्वलाई यही वैशाख २५ गतेसम्म तिरे हुने बनाइएको र कतिपय अरु करलाई आगामी जेठ २५ सम्म तिरे हुनेगरी तालिका संशोधन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
भन्सारका सवालमा पनि वैशाखबाट सारेर आगामी जेठ १४ गतेसम्मका लागि छुट दिइएको छ । आगामी जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट आउने भएकाले सोहीमार्फत केही सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
औषधि र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आयातमा भन्सार छुट दिएको, कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, शुल्क तिर्ने काममा विलम्ब शुल्क, दण्ड, जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ । यस्तै बीमाको पनि प्रिमियम तिर्ने समय पनि थप भएको र धितोपत्रमा पनि सूचिकृत कम्पनीले बुझाउनुपर्ने विवरण आगामी असार मसान्तसम्ममा बुझाए हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
