शशिधर पराजुली
विराटनगर, वैशाख २४ गते । बन्दबन्दीका कारणले बन्द भएका चालू वर्षका साना तथा मझौला केही निर्माण योजना सुचारु हुन थालेका छन् । नेपाल सरकारले तय गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी आधार पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर उपभोक्ता समिति तथा निर्माण कम्पनीले काम अगाडि बढाएका हुन् । सरकारसँग सम्झौता गरेर रोकिएका योजनाको निरन्तरतासँगै मजदुरले रोजगारी पाएका छन् भने उनीहरूको दैनिक समस्या पनि केही हदसम्म समाधान हुने देखिएको छ ।
आयोजना सम्झौता गर्ने निकायको सिफारिसमा त्यस्ता निर्माण योजनाहरू अघि बढेका हुन् । योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता र सञ्चालन नगर्दा हुने नोक्सानीका बारेमा ती निकायले स्थानीय प्रशासनलाई सिफारिस गरेपछि आवश्यक सामग्री ढुवानीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने गरेको छ ।
पूर्वाधार निर्माणतर्फका कामलाई सुचारु गर्ने प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार स्थानीय प्रशासनले निर्माण कार्यमा सहजीकरण गरिरहेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
सोमबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट अत्यावश्यक सेवा तथा निर्माण कार्यका लागि करिब चार सय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ । ती साधनले कुन सामान कतिपटक ओसार्ने हो, त्यसको पूर्ण विवरण प्रशासन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यालयलाई नै दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुजेलले जानकारी दिनुभयो । चालू वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्ने, पूरा गर्नुपर्ने अधुरा योजना तथा सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने योजना सञ्चालन भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ तर त्यसरी योजना सञ्चालनका लागि स्थानीय प्रशासनले सहजीकरण गरिरहेको भए पनि धेरै स्थानीय तहबाट भने निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि सवारीसाधन सञ्चालनको अनुमति माग नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी गराउनुभएको छ ।
