मेलम्ची यसै वर्ष सकिने

लक्ष्मण दर्नाल

काठमाडौँ, जेठ ३ गते । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सो कुरा बताइएको हो । मेलम्चीसँगै याङ्री र लार्के खोलाको पानी काठमाडौँ ल्याउने दोस्रो चरणको आयोजना पनि सुरु गरिने भएको छ ।
आधारभूत खानेपानी सुविधा बढाइने
९१ प्रतिशतबाट बढाएर ९४ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानी सुविधा पु¥याइने भएको छ । सात प्रदेशमा सञ्चालन आधारभूत खानेपानीका आयोजनालाई थप विस्तार गरिने भएको छ । ढल निर्माण, फोहोर प्रशोधन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । गुणस्तरीय खानेपानीमा सबैको पहुँच हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तार
सरकारले पेट्रोलिमय पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तार गर्ने भएको छ । भारतको मोतीहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म ल्याइएको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गरिने भएको छ । यस्तै भारतको सिलगुढीबाट झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको अध्ययन गरिने भएको छ । झापा र धनुषामा ग्यास बोटलिङको कार्य अघि बढाइने भएको छ । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणाली सहज बनाइने छ । भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि रुपन्देही, झापा, बारालगायतका जिल्लामा कार्य अघि बढाइने र आपूर्ति एबं भण्डारण वितरण प्रणाली व्यवस्थित एवं सुधार गरिने भएको छ । यस्तै दैलेखलगायतका १० स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा फलाम खानीको अन्वेषण अघि बढाइने छ । दैलेखमा जारी रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम अघि बढाइने र नवलपरासीको फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गरिने भएको छ । खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खननको नीति अघि बढाइने भएको छ ।
आयोजना तोकिएकै समयमा
भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ । आयोजना तोकिएको समय र लागतमै सम्पन्न गरिने, फजुल खर्च रोक्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिने भएको छ । ठूला आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिने तथा आयोजनाको आवश्यकता अनुसार पुनर्संरचना र प्राथमिकीकरण पनि गरिने भएको छ ।
विद्युतीय यातायातलाई प्रोत्साहन
विद्युतीय यातायातलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । राजमार्गमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण कार्य अघि बढाइने र यातायातको क्षेत्रको नियममन र अनुगमन प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।