सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गराउने नीति लिइने र कृषिको व्यावसायिक तथा आधुनिकीकरणमा जोड दिइने बताउनुभयो ।
कृषिलाई आयमूलक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रूपमा विकास गरिने बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले महिला सहकारी समूह तथा अर्धबेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य जमिनलाई पुनः उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभयो । सरकारले रासायनिक मल र उन्नत बीउको आपूर्ति तथा वितरण एवं सिँचाइ क्षेत्रको विस्तार गर्ने नीति लिएको बताउनुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यस अवधिमा धान, गहुँ, तरकारी, आलु, मकै, आलुलगायतका कृषि उपजका उत्पादनमा उत्पादनमा वृद्धि भई खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार आएको बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा थप आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिई उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा जोड दिइने बताउनुहुँदै उहाँले स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ भनी सरकारले अभियान सञ्चालन गरिने गराउनुभयो । सरकारले कृषि तथा कृषि उद्यमलाई मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी कृषि क्षेत्रको प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा नेपालभर विस्तार गरिने बताउनुभयो ।
यस परियोनामार्फत राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय सम्भाव्यवताका आधारमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै ठूलो परिणाममा एक स्थानमा एउटै बालीको खेती गरी कृषि उत्पादनको वृद्धि गरिने छ जसबाट निर्यात र बजारीकरणको सम्भावना बढ्ने बताउनुभयो । अन्य कार्यक्रम यो परियोजनासँग नदोहोरिने गरी कार्यान्वयन गरिने छ । कृषि उत्पादन र बेचबिखनको सम्बन्धमा यस सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत र प्राविधिक सेवाको प्रबन्ध गर्न हरेक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत सूचीकरण गरिने कार्यको थालनी सरकारले गर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)लाई समयानुकूल सुधार गरी परिणाममुखी बनाइने बताउनुहुँदै उहाँले हाइब्रिड जातका बालीवस्तुको विकास गर्नेमा विशेष ध्यान दिइने बताउनुभयो ।
वास्तविक कृषकलाई सरल ढङ्गले उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिने बताउँदै उहाँले कृषकलाई अनुदानित बीउ, मल तथा नवीनतम प्रविधि समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै एउटा क्षेत्रका लागि एकै क्षेत्रबाट अनुदानको व्यवस्था मिलाउने बताउनुभयो । उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादनका लागि कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै यस सरकारले भूमि उपयोगविहीन रहने स्थितिको अन्त्य गर्ने नीति लिएकोसमेत सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । सरकारी जमिनमा फलफूल रोप्ने कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुका साथै बाँझो जमिनमा देलहन, तरकारी तथा अन्य बिरुवालगायतका बाली लगाउन कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने बताउनुभयो ।
अर्गानिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अर्गानिक वस्तुको प्रामाणिक र ब्रान्ड प्रबन्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गरिने उहाँले बताउनुभयो । कृषियोग्य जमिनको नियमित माटो परीक्षण गरिनुका साथै माटो परीक्षण तथा प्रयोगशाला विस्तार र कृषकलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानी अनुकूल खेती गर्न एवं उचित मात्रामा मल बीउ र विषादीको प्रयोग गर्न प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो ।
कृषकले लागतको आधारमा उचित उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्नेगरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध सरकारले गरिने छ । कृषकले बाली लगाउनुपूर्व नै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ र यसरी कृषकको बचतको सुनिश्चित गरिने सरकारले नीति लिएको छ । मुलुक कुखुराको अण्डामा आत्मनिर्भर भएकाले र उत्पादनको बजारीकरणमा सुधार आएको बताउँदै उहाँले दुग्ध प्रशोधन क्षमतामा वृद्धि भएको छ र आवश्यकता अनुसार अझै वृद्धि गरिने सरकारको नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो । नश्ल सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरी उन्नत नश्लको व्यावसायिक पशुपक्षीपालनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गरिने छ । पहाड र तराईमा गाई, भैँसी, भेडा, च्याङ्ग्राको उत्पादनमा जोड दिइनुका साथै पशुबाट सार्ने रोगलाई नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
सबै प्रदेशमा खाद्य घरका लागि खाद्य भण्डारणको व्यवस्था गर्नुका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा बीउ, औजार, प्रविधि उत्पादनमा जोड दिइने बताइएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि भूमि बैङ्कको स्थापना गरिने बताउनुहुँदै उहाँले भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी करार तथा व्यावसायिक खेती र सामूहिक खेती गर्न कृषकलाई उत्प्रेरित गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । कृषियोग्य जमिनको संरक्षणका लागि सम्पूर्ण जमिनको वर्गीकरण गरी कृषि जग्गालाई संरक्षण गरिने अभियान सरकारले चलाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
