काठमाडौँ, जेठ ६ गते । नेपालको विद्यत् वितरण प्रणाली स्तारोन्नति तथा विस्तार आयोजना कार्यान्वयनका लागि एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले रु १३ अर्ब ७० करोड बराबरको ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।
ऋण सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा सोमबार हस्ताक्षर सम्पन्न भइ विद्युतीय माध्यमबाट आदान–प्रदान भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले, आयोजना सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले र एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका तर्फबाट दुवै सम्झौतामा निमित्त डाइरेक्टर जनरल रजत मिश्रले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
यो आयोजनालाई आवश्यक पर्ने करिब २२४ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये युरोपेली लगानी बैंकबाट पनि सहलगानीको रूपमा रु १३ अर्ब २० करोड बराबरको ऋण सहायता प्राप्त गर्न यसअघि सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । दुई फरक दातृ निकायका ऋणलाई मिश्रण गरी सम्मिश्रित वित्त ढाँचामा यो ऋण परिचालन गर्न लागिएको हो । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा गरेको पहिलो लगानी पनि हो ।
विद्युत् सेवामा नेपालको प्रदेश नं ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको पहुँच बढाउने र विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर एवं दक्षता बढाउने उद्देश्य रहेको छ । सो आयोजना सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने सो आयोजनाअन्तर्गत ३३ र ११ किलोभोल्ट सवस्टेशनहरु तथा ३३ किलो भोल्ट आपूर्ति लाइनहरुको निर्माण, ११ किलो भोल्ट आपूर्ति लाइनहरु तथा वितरण ट्रान्सफर्मर र कम भोल्टेजका आपूर्ति लाइनको निर्माण र क्षमता विकास एवं आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछन् ।
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सातवटै प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालू आवमा नै कूल ४० जिल्लामा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कोरोना कहरका कारण लकडाउन भएपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
