गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । कोरोना महामारीका कारण हुन सक्ने सम्भावित बेरोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको संयुक्त भूमिकामा वृहत रोजगारी सृजना गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ ।
उर्जामन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार दुई मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा २६ लाख रोजगारी सृजना गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । बन्दाबन्दीका कारण कृषि उत्पादनमा आम चासो बढेको र त्यही आकर्षणलाई घनिभूत गर्ने गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार र कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न लागिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको एक संवाद कार्यक्रममा मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखिएको राखिएको छ । डिप र स्यालो गरी हजारौँ ट्युबवेल वितरण, सानादेखि ठूला सिँचाइ आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न लागिएको छ ।” कृषिक्षेत्र प्रवर्द्धनकै लागि एक करोड २२ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ क्षमताको सुनसरी–मरिन सिँचाइ आयोजना अगाडि बढाएको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । “यो सङ्कट ठूलो सङ्ख्यालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने अवसर पनि हो । त्यसका लागि कृषिमन्त्रीज्यूसँग लगातार छलफल भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, “दुवै मन्त्रालयको साझा प्रयत्नबाट कृषिमा आकर्षित गर्ने काम गर्दैछौँ ।”
महामारी लम्बिँदै गए बाह्य श्रमबजारबाट फर्कने सम्भावित १० लाख, नेपालमा रोजगारी गुमाएका ११ लाख र हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने पाँच लाखसमेत गरेर २६ लाख श्रमशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उद्यमी, व्यवसायीहरूसँगकाे छलफलमा उहाँले कोरोना महामारीको अन्त्य अनिश्चित रहेकाले महामारीबिचमै अर्थतन्त्रलाई जीवन्तता दिने गरी सक्रिय हुन निजी क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
जीवन खोज्ने गरी उद्योग सञ्चालन, रोकिएका विकास आयोजनाका काम सुचारु गर्ने र उद्योगका लागि अत्यावश्यक कच्चा सामग्रीको ढुवानी खुलाएको मन्त्री पुनले स्मरण गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर विकास निर्माण र उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो । उद्योग र विकास निर्माण कार्यका लागि निर्माण सामग्री अभाव भएकाले रड, सिमेन्ट, गिटी, बालुवा र खानी सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भइसकेका तथा सर्भे र जेनेरेसन लाइसेन्स लिइसकेका जलविद्युत आयोजनाको समय घर्किए पनि चिन्ता नगर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । महामारीका कारण उत्पन्न विशेष परिस्थिति आएकाले संसदबाटै विशेष ऐन/कानून ल्याएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनको छ ।
