logo
२०८१ जेष्ठ ९ बुधवार



ब्याज घट्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग

अर्थ |


ब्याज घट्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग
फाइल तस्बिर


विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, जेठ ८ गते । बजेट तयारीको अघिल्लो वर्षका यस्तै समयमा निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउने अवसर र करको विषयमा बढी केन्द्रित हुन्थ्यो । सरकारलाई दिने बजेट सुझावमा पनि लगानी विस्तार र सहजीकरण, एकद्वार प्रणाली, भन्सार मूल्याङ्कन दर, विद्युत् पहुँच, करको दरमा हेरफेरजस्तै कुरा समेटिन्थे । कोरोना सङ्क्रमणपछि नेपालको निजी क्षेत्र अहिले पीडामा छ । बजेट निर्माणको सँघारमा त्यसैले पनि निजी क्षेत्रको प्राथमिकता र सुझाव फेरिएको छ ।
यसपटक निजी क्षेत्रवृतमा बहसको मुख्य विषय बनेको छ, ब्याजदर । बैङ्कबाट ऋण लिएर सञ्चालन भइरहेका उद्योग व्यवसाय करिब दुई महिना लामो लकडाउनका कारण ठप्पझैँ छन् । त्यसैले तत्काल उद्योग व्यवसाय बचाउन ब्याजदर घटाउनुपर्ने राहतको अपेक्षा निजी क्षेत्रले बजेटबाट गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा बजेटले उद्योग व्यवसाय बचाउने किसिमकै कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । यसका लागि ब्याजदर र साँवा तिर्ने समय अझै केही समय धकेल्नैपर्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ । सरकारले ल्याउने भनेको एक खर्ब रुपियाँ बराबरको पुनर्कर्जा कोषको उपयोग सही ठाउँमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कम्तीमा दुई÷तीन वर्षका लागि ब्याजदर घट्ने निश्चितता बजेटले गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
उद्योग परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष सतिश मोरले सरकारलाई आर्थिक प्याकेजमार्फत ब्याजदर घटाउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत बराबर रहेको अनौपचारिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास गर्ने हो भने पनि ब्याजदर घटाउने समस्या नहुने उहाँको सुझाव छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि दुई वर्षका लागि कम्तीमा पनि ४ प्रतिशत ब्याजदर बजेटमार्फत घटाउनैपर्ने अवस्था बनिसकेको बताउनुहुन्छ ।
निजी क्षेत्रले सरकारलाई बजेटमार्फत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति र प्याकेज निर्माण गर्न पनि आग्रह गरेको छ । खासगरी लकडाउनका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको सेवा क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योग त्यस्तो राहत प्याकेजको केन्द्रमा हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । सँगै यसपटक निजी क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । कर्पोरेट कर निकै बढी भएको गुनासो पनि निजी क्षेत्रको छ । बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने महासङ्घ अध्यक्ष राणाको भनाइ छ ।
लकडाउनपछि बढ्नसक्ने बेरोजगारीका बारेमा निजी क्षेत्रले आफ्नो चिन्ता देखाएको छ । यस्तोमा स्थानीय उत्पादन र कृषि वस्तु उत्पादन प्रवद्र्धनमा सरकारको बजेट प्रभावकारी बन्नुपर्ने परिसङ्घका अध्यक्ष मोरको भनाइ छ । लकडाउनपछि अर्थतन्त्र उकास्न स्थानीय वस्तुको प्रयोग र त्यसको उत्पादनमा विशेष सहुलियतमा जोड दिनुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा लगानीको बाटो खुला र सरल बन(ाउन सरकारले आँट गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले सुझाएको छ । अबको दुई वर्षसम्म ईआईए तथा आईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर लगानी खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको मोरले बताउनुभयो । सरकारको आम्दानी पनि घटेको अवस्थामा धेरै छुट र सहुलियतभन्दा नीतिगत सहजताले पनि उद्योग व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?