राधा चालिसे
काठमाडौँ, जेठ ९ गते । कोरोनाको कहरसँगै देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता अर्थशास्त्रीले उठाउँदै आएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता राख्दै व्यावसायिक कृषि र कृषिजन्य उद्यमलाई रोजगारीको प्रमुख स्रोतका रूपमा विकास गर्ने, कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर बनाउने उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा बैङ्कको १० प्रतिशत लगानी यो क्षेत्रमा हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । गत पुससम्मको तथ्याङ्क हेर्दा प्रायः सबै वाणिज्य बैङ्कहरूले यो सर्त करिब पूरा गर्नसकेको नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउनुहुन्छ ।
देश खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै गएको अवस्थामा वाणिज्य बैङ्क कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन तयार रहेको बताउँछन् । नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारले कृषि क्रान्तिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएकाले त्यसमा बैङ्कले लगानी गर्नुपर्ने र यसका लागि बैङ्किङ क्षेत्र तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैङ्क, निजी क्षेत्रका बैङ्क, सहकारी, उद्योगी व्यवसायीलगायतका सरोकारवाला सहभागी भएको उच्चस्तरीय समिति बनाएर आगामी पाँच वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरेर स्पष्ट नीति र कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आमसर्वसाधारण निक्षेपलाई प्रतिफलयुक्त हुने गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस्ता संयन्त्र प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म बनाएर जाँदा मात्र स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था थाहा हुने र लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले आगामी दिन नगद कारोबारको विकल्पमा डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्ने, नगद व्यवस्थापनका लागि हुँदै आएको खर्च घटाउँदै जानुपर्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ ।
नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह व्यावसायिक कृषिबाट परिवर्तन सम्भव हुने ठान्नुहुन्छ । बैङ्कहरू यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि उत्सुक छन् तर लगानीको अङ्क बढाएर मात्र कृषि क्रान्ति सफल हुन्छ भन्ने होइन । त्यसका लागि सरकारले ‘कम्प्रिहेन्सिब’ कार्ययोजना ल्याउन जरुरी हुन्छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न बैङ्क ऋणसहित आवश्यक र उपयुक्त तालिम बीउ, मल, सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि, बजारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उहाँको
तर्क छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी वर्षका लागि कृषिमा गरिने लगानी बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा अहिले नै कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बजेटपछि आउने मौद्रिक नीतिमा यस विषयमा छलफल हुने बताउनुहुन्छ । आगामी वर्ष खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन र पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्नका लागि कृषिलाई प्राथमिकतामा नै राख्नुपर्ने भएकाले विशिष्टीकृत संस्थालाई जोडेर अगाडि बढ्न उचित हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धि २.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।