सुरेश यादव
काठमाडौँ, जेठ १० गते । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि थप बजेटको माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई ३३ अर्बको बजेट सीमा दिएर त्यसैभित्र सम्पूर्ण कार्यक्रम तयार गर्न भनेकामा बजेट अपुग हुने देखिएपछि थप मागिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
कृषि मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा गरी नौ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ थप मागेको छ । स्थानीयस्तरमा लघु कृषि उद्यम कोष स्थापना गर्न एक अर्ब ५० करोड विनियोजन हुनुपर्ने माग गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कृषि कार्य गर्न र साना उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने देशमै रहेका वा विदेशबाट फर्केका युवाका लागि लघु कृषि उद्यम कोषको स्थापना गरिने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तो कोषबाट कृषि व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवालाई बिनाधितो निब्र्याजी ५० हजार रुपियाँसम्मको कर्जा सहकारीमार्फत उपलब्ध गराइने छ । देशभरमा ९० हजार युवालाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउँदा सङ्घीय मन्त्रालयको ४० प्रतिशत साझेदारीका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ रकम आवश्यक हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पाँच लाख रुपियाँभन्दा साना कृषि कर्जा ३ प्रतिशत, १० लाख रुपियाँदेखि पाँच करोडसम्मको कृषि कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सुनिश्चित गर्न र पाँच करोडभन्दा माथिको कर्जाका लागि आधार ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान गरी जम्मा ब्याज अनुदानका लागि तीन अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्नुपर्ने माग कृषि मन्त्रालयले गरेको अर्थ मन्त्रालयसँग गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि एक विशिष्टीकृत बैङ्क तोकिनुपर्ने हुन्छ । हाललाई कृषि विकास बैङ्कमार्फत उक्त काम गर्न सकिने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि उत्पादनका अधिकांश कार्यक्रम स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रभित्र रहेका छन् । कृषि उत्पादनका लागि सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक स्रोतहरूको परिचालनको मुख्य थलो पनि स्थानीय तह नै हो । यसका लागि पाँच हजार ९४० जना जनशक्ति सेवा करारका लागि तलब भत्ता र भर्ना प्रयोजनका लागि थप दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ बजेट आवश्यक देखिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
