केशवराज पौडेल
काठमाडाैँ, जेठ १२ गते । सिन्धुलीको घ्याङलेक गाउँपालिकाकी रोशनी श्रेष्ठ, भेटेरीनरी तथा कृषि प्राविधिक हुनुहुन्छ । एसइइ परीक्षापछि १५ महिनाको पाठ्यक्रम पूरा गरी यतिबेला उहाँ गाउँमै प्राविधिक सेवा गर्दै घ्याङलेक गाउँपालिकाको रामपुरमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नुभएको छ । अघिल्लो वर्ष गोलभेँडाको निकै राम्रो मूल्य पाएपछि यो वर्ष १० रोपनी जग्गामा उहाँले गोलभेँडा खेती गर्नुभएको हो ।
उहाँको यतिबेला गोलभेडा उत्पादन भइरहेको छ । एक क्रेट गोलभेँडाको दुई सय रुपियाँसमेत दिन व्यापारी तयार नभएपछि रोशनी यतिबेला निकै चिन्तामा हुनुहुन्छ ।
‘सके बेचेर ल्याउँछाैँ, हैन भने फालेर आउँला भन्दै व्यापारीले तरकारी लिएर जाने गरेका छन् ।’ रोशनीले भन्नुभयो । यसो भन्दा एक क्रेट गोलभेँडाको मुस्किलले दुई सय रुपियाँ पाउने रोशनीको भनाइ छ । उहाँले स्थानीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकारले कृषकको समस्याको बारेमा ध्यान दिन नसकेको गुनासो पोख्नुभयो ।
झण्डै एक दशक वैदेशिक रोजगारीको लागि खाडी मुलुकमा श्रम गरेर फर्कनुभएका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिकाका श्याम तिमल्सिनाले प्रेरणा कृषी तथा पशुपक्षी फार्म स्थापना गरेर कृषी कर्ममा होमिनुभएको छ । यो वर्ष २० रोपनीभन्दा धेरै जग्गामा काँक्रो खेती गरेका तिमल्सिनाको एक केजी काँक्राको मूल्य पाँच रुपियाँभन्दा धेरै पाउनुभएकै छैन ।
‘अझ थोरै मात्र बाङ्गो काँक्रालाई व्यापारीले माइकल भन्दै फालिदिन्छन्,’ तिमल्सिना भन्नुहुन्छ, ‘राम्रो काँक्रा त पाँच रुपियाँमा भए पनि बिक्छ । अलिकति बाङ्ग्रो काँक्रो त पशुलाई आहार खुवाउने बाध्यता छ ।’
तरकारी उत्पादनको राजधानी मानिने पाँचखालका किसानकाे यस्तै समस्या छ । लामो समयदेखि प्राध्यापन पेसामा आबद्ध पाँचखालका जगन्नाथ अधिकारी पछिल्लो समय किसान निक्कै समस्यामा परेका बताउनुहुन्छ । नेपालभरिका किसान बिचौलियाको सिकारमा परेको अधिकारीको बुझाइ छ ।
उहाँ बिचौलियाले किसानसँग चार सय रुपियाँ प्रतिक्रेटका दरले किनेको गोलभेँडा उपभोक्तासम्म पुग्दा २२ सय रुपियाँसम्म पर्ने बताउनुहुन्छ ।
मोफसलबाट चार सय रुपियाँमा लगेको एक क्रेट गोलभेँडा काठमाडाैँ पु¥याएर थोक बिक्रेतालाई आठ सय रुपियाँ प्रतिक्रेटमा बेच्छन् । थोक बिक्रेताले खुद्रा तरकारी पसलेलाई एक हजार दुई सय प्रतिक्रेटमा बेच्दछन् । अनि उपभोक्तालाई आधा केजी र एक केजी गरेर खुद्रा पसलेले एक क्रेटबाट एक हजार छ सयदेखि दुई हजारमा सम्ममा बिक्री गर्छन् । यसरी हेर्दा किसानले २० रुपियाँ प्रतिकिलो पाउँछन् ।
उपभोक्तासम्म पुग्दा प्रतिकिलो ६० रुपियाँदेखि १०० सम्म तिर्नुपर्ने हुन जान्छ । प्रतिकिलो उपभोक्ता मूल्य ६० रुपियाँ नै भए पनि के बुझिन्छ भने, न त उत्पादन गर्नेले उचित मूल्य पाउँछन्, न त उपभोक्ताले सुपथ मूल्य । 'बेलगाम बिचौलियाहरूले बिचमा बसेर उपभोक्ता शोषण गरी अनपेक्षित नाफा खाइरहेका हुन्छन्, अनि महङ्गो भइहाल्छ नि ! यसतर्फ कसले सोच्ने ?' उहाँले तरकारी खेतीमा भएको बिचौलियाको कारणले पाएको समस्या बारेमा दुखेसो पोख्नुभयो ।
तरकारीको राम्रो भाउ पाउने आशामा तरकारी खेती गरेका काठमाडौँ आसपासका किसानहरू समस्यामा परेका छन् । भक्तपुरको सूर्यविनायकमा जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरेका विकास खत्रीको टनेलबाट गोलभेँडा निस्कन थाल्यो । तर उनलाई यतिबेला बजारको निक्कै समस्या पर्न थालेको छ ।
लकडाउनको समयमा काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, भक्तपुर क्षेत्रमा तरकारी खेती गरेका किसान समस्यामा परेका छन् । राम्रो बजार पाउने आशामा दोलखाबाट काभ्रेको धुलिखेलमा तरकारी खेती गरिरहेका रेशम बस्नेत यो वर्ष गरेको पाँच लाखभन्दा धेरै लगानी खेर जान लागेको सुनाउनुहुन्छ ।
तरकारीको राजधानी मानिने काभ्रेको पाँचखालसँगै मण्डन देउपुर, पनौती, धुलिखेल, बनेपा, बेथानचोक र रोशीका कृषकले मल, बीउमा गरेको लगानी खेर जान लागेपछि यतिबेला चिन्तामा परेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष एक क्रेट गोलभेँडाको दुई हजार रुपियाँसम्म पाएका काभ्रे पाँचखालका किसान यतिबेला एक क्रेट गोलभेँडाको तीन सय रुपियाँभन्दा धेरै पाउन सकेका छैनन् । ‘व्यापारीलाई पैसा नदिएपनि दिए पनि गोलभेडा लिएर जानुस् भन्नुपर्ने किसानहरूको समस्या छ ।’ रोशी गाउँपालिकाकी शान्ति लामाले भन्नुभयो । धेरै किसानले यतिबेला सित्तैमा तरकारी पठाउन थालेका छन् । त्यसको पैसा कहिले आउँछ भन्ने बारेमा किसानले थाहा नै पाउन छाडेका छन् ।
तरकारीको कारणले सङ्क्रमणकाे जोखिम बढेको भन्दै बनेपामा रहेका तरकारी बजारमा तरकारी किन्ने र बेच्ने क्रम रोकिएसँगै उपभोक्ताले तरकारी पाउन छाडेका छन् भने किसानले तरकारी बेच्न पाउन छाडेका छन् । यो तरकारी खेतीको मुख्य माैसम भए पनि तरकारी बिक्न छाडेपछि किसानले कसैले पनि किसानलाई ध्यान दिन नसकेको बताउन थालेका छन् ।
स्थानीय सरकारले किसानको तरकारीको बजारीकरणमा ध्यान दिन नसकेको बताउन थालेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका सरोज नेपालले स्थानीय सरकारले किसानको तरकारीको बजारीकरणमा ध्यान नदिएको बताउनुभयो ।
