अशोक घिमिरे
काठमाडौँ, जेठ १४ गते । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको अवस्थामा गत चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका अधिकांश उद्योगी व्यवसायी आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले कोभिड–१९ का कारण श्रमिकमा परेको समस्याको सम्बन्धमा गरेको द्रुत सर्वेक्षणले ‘लकडाउन’ शुरु भएपछि ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । गत चैत महिनामा ४२ दशमलव १ प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसैगरी चैतमा पारिश्रमिक दिएका प्रतिष्ठानमध्ये आधाले समेत गत वैशाखमा पारिश्रमिक नदिएको देखिएको छ ।
सो द्रुत सर्वेक्षणमा विराटनगरदेखि कैलालीसम्मका उद्योग, होटल, निर्माण कम्पनी, निजी विद्यालय, टेक्सटाइल तथा गार्मेन्टदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्म गरी मुलुकका ३२३ प्रतिष्ठानलाई समेटिएको थियो । सर्वेक्षण अनुसार चैत महिनामा ३१ दशमलव ५७ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई पूरा पारिश्रमिक दिएको देखिएको छ । ७ दशमलव ४३ प्रतिशतले आंशिक भुक्तानी गरेका छन् भने १८ दशमलव ८८ प्रतिशतले पेश्कीका रुपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको देखिएको हो । यसरी दिइएको पेश्की रकम पारिश्रमिकभन्दा कमसमेत हुने गरेको छ ।
यसरी पारिश्रमिक नदिइएका प्रतिष्ठानमध्ये धेरैजसोमा युनियनसँगको छलफलपछि दिने, बजेटपश्चात् मात्र विचार गर्ने, कुनैले आधा मात्र पारिश्रमिक दिने वा पारिश्रमिक घटाएर मात्र भुक्तान गर्ने जनाएको सर्वेक्षणमा सहभागीले जानकारी दिएका छन् । केही प्रतिष्ठानले भने उद्योग कहिले सञ्चालन हुन्छ, त्यसपछि मात्र दिन सकिने वा नसकिने वा कसरी दिने भन्ने टुङ्गोमा पुग्ने बताएको छ ।
बहुसङ्ख्यक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत छैनन्
सर्वेक्षणमा संलग्न उद्योग, प्रतिष्ठानमध्ये बहुसङ्ख्यक प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएको देखिएको छ । प्रतिष्ठानको नाममात्र सूचीकरण गर्नेहरु ४९ दशमलव २२ प्रतिशत रहेका छन् । तीमध्ये २१ दशमलव ३६ प्रतिशतले श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गराएको देखिएको छ । रोजगारदाताको सूचीकरण, श्रमिकको सूचीकरण गरी कोषमा योगदान शुरु गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या १० दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र रहेको जनाइएको छ ।
सञ्चालनमा थोरै उद्योग प्रतिष्ठान
अध्ययनअनुसार औषधि, खाद्य तथा पेयसम्बन्धी उद्योग, केही निर्माण कम्पनीसहितका स्वास्थ्य संस्थासमेत गरी १७ दशमलव ६४ प्रतिशत प्रतिष्ठान मात्र यसबीचमा पूर्णरुपमा सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । १३ दशमलव ६३ प्रतिशत प्रतिष्ठान आंशिकरुपमा सञ्चालित छन् भने ६८ दशमलव ७३ प्रतिशत औद्योगिक तथा सेवामूलक प्रतिष्ठान बन्द रहेको देखिएको छ ।
जिफन्टले कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले कर छुट, जरिवाना मिनाहा वा ब्याज अनुदान वा कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्दा श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन अनिवार्य गर्ने अन्य कानूनी प्रबन्ध पनि गर्न जिफन्टले आग्रह गरेको छ ।
कार्यस्थलमा कोरोना सङ्क्रमण हुने अवस्था नआउने गरी सामाजिक दूरी कायम गरी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जिफन्टले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
