सीता शर्मा
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षकोभन्दा दोब्बर बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी बनाउँदै ११ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको हो । सो कार्यक्रमलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विस्तार गरी श्रममूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रममा यस वर्ष थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
यस्तै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले देशभित्र र विदेशमा रोजगारी गुमेकालाई स्वदेशमा रोजगारी गर्ने गरी सम्बोधन गर्ने ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ कार्यक्रम’यथावत् राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएर विदेशबाट फर्किएकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक पारिश्रमिकमा आधारित रोजगार कार्यक्रम ल्याउने पनि बताउनुभयो ।
विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धारका लागि रकम
सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा समस्यामा परेका, भिसा अवधि सकिएका, आममाफीमा सहभागी भएका लगायतका श्रमिकको उद्धारका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामा संलग्न गराइने बजेटमा व्यवस्था छ । बजेटमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाको सीप, अनुभव, ज्ञानको सूची बनाई सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आएको छ । यसैगरी स्वदेशमा नेपाली नागरिकलाई नै रोजगारीमा प्राथमिकता दिन विदेशीलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रोजगारी गुमाएकालाई सीप र बजेट
सरकारले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र तत्कालै रोजगारी सिर्जना भई पुनरुत्थान हुन नसक्ने श्रमिकका लागि सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न एक अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्ता श्रमिकको सीप रूपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्नका लागि थप ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुनेगरी सीप तथा तालिम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले सङ्घ र प्रदेशस्तरमा उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, ब्युटीपार्लर, कुक, कािलगढ, सिकर्मी, सिलाइकटाइलगायतका सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी श्रमिक फर्किएपछि उक्त अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप विकास कार्यक्रम ल्याइने पनि जनाइएको छ । कोरोनाको कारण नेपालमा रहेका विदेशी कामदार फर्किएपछि त्यस क्षेत्रमा सिर्जना भएका रोजगारीका अवसरलाई नेपालीले पाउनेगरी सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
श्रम सूचना केन्द्र विकास गरिने
रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगले सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारीको ग्यारेन्टी दिने गरी तालिम दिएर रोजगारीमा लगाएमा तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत ज्याला अनुदान दिइने भएको छ । यसका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइएको छ । यसबाट पनि थप ५० हजार व्यक्तिले सीपयुक्त रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।
गरिबी निवारण कोष परिचालन
गरिबी निवारण कोषको रकम परिचालन गरेको १९ अर्ब बीउ पुँजीलाई सहकारी मोडलमा परिचालन गरी थप एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिममा चार अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट थप ७५ हजारलाई तालिम दिने र रोजगारी पाउने अपेक्षा छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रतिशाखा १० जनालाई सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । साना किसान बैङ्कको कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा कार्यक्रमबाट १२ हजार र वन पैदावरबाट ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
विदेशबाट फर्किनेलाई कृषिमा आकर्षित गरिने
सरकारले विदेशबाट फर्कने र स्वदेशमै रहेकालाई पनि कृषिमा आकर्षित गर्न भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने भएको छ । अहिले तीन सय पालिकामा भूमि बैङ्क स्थापना गरिने र पछि सबै पालिकामा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि कार्य गर्न चाहनेले भूमि बैङ्कमार्फत निश्चित समयसम्मका लागि जमिन लिजमा लिन सक्ने बताउनुभयो । यसका लागि कृषि सामग्रीमा सहुलियत दिने पनि उहाँले बताउनुभयो । काम र रोजगारी कृषि क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । चक्लाबन्दी, सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत छ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न २० अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको विशेष व्यवस्था
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले लकडाउनको अवधिमा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई विशेष राहतको प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सङ्गठित उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले योगदानमा आधारित कोषमा जम्मा गर्ने ११ प्रतिशत रकम र रोजगारदाताको तर्फबाट कोषमा जम्मा हुने २२ प्रतिशत रकम लकडाउन अवधिभर सरकारले बेर्होने व्यवस्था गरेको छ ।
