गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यावहारिक र सन्तुलित रहेको जनाएको छ । परिसङ्घले विषम परिस्थितमा ल्याइएको उक्त बजेट आकार र कार्यक्रम दुवै हिसाबले सकारात्मक रहेको जनाएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनेमा प्रस्तुत लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने परिसङ्घले औँल्याएको छ ।
जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै यस बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार एवम् जनशक्ति विकासलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक रहेको टिप्पणी परिसङ्घको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवम् रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोक्न अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउन परिसङ्घले बजेटपूर्व प्रस्तुत गरेको सुझावहरूलाई बजेटले सम्बोधन गरेको पाइएको उसको भनाइ छ ।
उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि एक खर्ब रुपियाँको पुनर्कर्जा कोष, अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलक्षित राहत व्यवस्थाका लागि ५० अर्बको राहत कोष, अनौपचारिक तथा अति विपन्न क्षेत्रलाई समेत राहत दिने विभिन्न व्यवस्थालाई परिसङ्घले उल्लेख्य मानेको छ । । बजेटले बिमा तथा कृषिलाई समेत विशेष ध्यान दिएको, विद्युत महसुलमा छुट दिएको, सरकारी खर्च कटौती प्रस्ताव, डिम्ड एक्सपोर्टको सुविधालगायत व्यवस्थाहरू सराहनीय रहेका परिसङ्घले जनाएको छ ।
परिसङ्घले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या सम्बोधन नगरेको, विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि समयसापेक्ष नभएको, निजी क्षेत्रका रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगबारे सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएको छ ।
२०८१ मंसिर १५ शनिवार
