गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ १७ गते । कृषि क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको २.८१ प्रतिशत हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा कृषिका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो भने २०७५÷७६ मा २२ अर्ब ८४ करोड २५ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको कृषि बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको कृषि बजेट छ अर्ब ६० करोड अर्थात् झन्डै १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो माध्यमका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्नका लागि कृषि बजेटमा प्राथमिकता दिएको हो ।
बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि भूमि, प्रविधि र बजारको अधिकतम प्रयोग गर्ने बताउँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष दूध, तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर हुनेगरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनालाई पुनः संरचना गर्दै एक उत्पादन क्षेत्रमा एक पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चित गर्र्दै र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब २२ करोड बजेट छु्ट्याएको छ । मलको अनुदानमा वृद्धि गरी ११ अर्ब पु¥याइएको छ ।
इजाजत बिक्रेताबाट बीउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाइएको छ । जथाभावी बीउ खरिद गर्दा गुणस्तरहीन बीउ खरिद हुँदा कृषि उत्पादनमा समस्या भइरहेको हुनाले गुणस्तरीय बीउका लागि सो व्यवस्था गरिएको हो । कृषि उपजको बजारीकरण गर्नका लागि सबै स्थानीय तहमा बजारको व्यवस्थापन गरिने बताउँदै सबै प्रदेशमा ७८ थोक कृषि बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेशस्तरीय कृषि हब मार्केट स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि बैङ्क
कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गरिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै आगामी वर्षदेखि स्थानीय तहको सरकार सङ्घसंस्था एवं भूमि बैङ्कमार्फत भूमि खेती गर्ने किसानलाई मात्र शीतभण्डारमा अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट युवा फर्किने अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिँदै सरकारले भूमि बैङ्कको व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा आगामी वर्षमा तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैङ्क एकाइको व्यवस्था गरिने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । भूमि बैङ्कले जग्गाधनीबाट भाडामा लिएको जमिन, सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर उपयोगमा नरहेको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई निश्चित समयसम्मका लागि भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । जमिन भाडामा लिई उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरूप सहुलियत दिइने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैङ्कको स्थापना सुरु गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार र भूमि बैङ्कमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड रुपियाँको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । समर्थन मूल्य तोकेका उपज सरकारले खरिद गर्ने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । सरकारले खाद्य गोदामको मर्मतसम्भार गरी खाद्य सञ्चय गर्न खाद्यान्न बैङ्कको व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ । सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशुसेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
