वृद्धिदरको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण

गोरखापत्र समाचारदाता

ललितपुर, जेठ १७ गते । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बजेटमा राजनीतिज्ञ अर्थविज्ञ एवम् व्यवसायीलेले विभिन्न कोणबाट विचार तथा व्याख्या गर्नु भएको छ । यहाँ आयोजित एक भिडियो अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँहरूले विषम परिस्थितिमा वृद्धिदरको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको, सामाजिक क्षेत्रको खर्च विनियोजन सकारात्मक रहेको धारण व्यक्त गर्नु भएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटले मुलुकको अर्थराजनीतिको मापन र भविष्यको दिशानिर्देश गर्नुपर्ने बताउनुधयो । यो बजेट समाजवाद उन्मुख पनि छैन, बजारवाद उन्मुख पनि छैन, असनमा उभिए जस्तो जहाँ जहाँबाट ठूलो फड्को मार्न सकिँदैन– उहाँको भनाइ रहेको थियो ।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा विगत दुई वर्षमा हासिल गरेका भनेर जति पनि तथ्याङ्क देखाएको छ ती सबै विगत अढाइ दशकदेखिका उपलब्धि भएको दबी गर्दै अहिले आत्मप्रचार गर्न खोजेको देखिन्छ भन्नुभयो ।
आन्तरिक र बाह्य ऋणगरी करी ५२५ अर्बभन्दा माथिको लक्ष्य राखिएको र यो आकार निकै ठूलो भन्दै उहाँले यसले भविष्यका पुस्तालाई कस्तो असर पार्छ भन्ने पनि सोचिनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गनुभयो । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मानव स्वास्थ र अर्थतन्त्रको स्वास्थ बिग्रेको अवस्थामा जस्तो बजेट आउनुपर्ने हो त्यस्तै प्रकारले आएको छ भन्दै राजस्व विप्रेषणमा पनि सङ्कुचन आएको उल्लेख गर्नुभयो । बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत वर्षको भन्दा २२ अर्ब रुपियाँभन्दा बजेट बढाइएको छ । उहँले यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार गर्ला तर मानव संसाधनको विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्न आधारमूल्य तोकिने, उखु किसानका लागि बजेट विनियोजन, स्थानीय तहमा नै कोल्ड स्टोर र खाद्य भण्डारणको कुरा पनि सकारात्मक छ ।
यस्तो अवस्थामा आन्तरिक वा बाह्य ऋणले चालू खर्च धान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो मान्न सकिँदैन भन्दै उहाँले ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहयता वा ऋण परिचालनको कुरा गरिएको छ, जुन अत्यन्तै महìवाकाङ्क्षी देखिने बताउनुभयो । अहिलेको अवस्था हेर्दा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्न निकै कठिन देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शङ्कर शर्माले बजेट अलि बढी महìवकाङ्क्षी भयो भन्ने लागेको बताउनुभयो । सात प्रतिशतको जीडीपी वृद्धिदरको जुन अपेक्षा गरिएको छ, अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा त्यो लक्ष्य हासिल हुन सक्ने देखिँदैन भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. गोविन्द नेपालले व्यावसायिक रूपमा हेर्दा अहिलेको अवस्थामा बजेटको आकार १५ खर्बभन्दा कम छ, त्यो उपयुक्त नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । बजेटले आशा जगाउने हो । सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन निकै चुनौतीपूर्ण भए पनि आशा भने जगाएको छ उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले यो समान्य परिस्थितिको बजेट होइन भन्दै दुईदेखि तीन खर्ब डुबेको छ, १५ लाख बेरोजगार भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि बजेट आकारको आधारमा परम्परागत नै देखिन्छ । विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएका तरलता व्यवस्थापनका लागि एक अर्बको पुनरकर्जाको व्यवस्था, साना र मझौला उद्योगीलाई १० करोडसम्मको ऋण दिने कार्य स्वागत योग्य छन् भन्नुभयो ।
चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अहिलेको बजेटको प्राथमिकता जीवन रक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरता हुनुपर्ने थियो । स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट अत्यन्तै राम्रो छ । जीविकोपार्जनको निरन्तरता दिन गरेका प्रयास कसरी कार्यान्वयन हुने छ । त्यो हेर्न बाँकी रहेको धारण राख्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खर्चमा कमी ल्याएको छैन तर यसमा राजस्व वृद्धिको जुन लक्ष्य राखिएको छ, त्यो चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्नुभयो । नयाँ कर लगाएको छैन, मूल्य अभिवृद्धि कर पनि बढाएको छैन, ती सकारात्मक भएको उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रम सेजनले आयोजना गरेको थियो ।