हरि कोइराला
कानेपोखरी (मोरङ), जेठ २५ गते । मूल उपभोक्ता समिति र क्षेत्रीय समितिबीच चलेको आरोप प्रत्यारोप उजुरीको रुपमा डिभिजन वन कार्यालय पुगेपछि मोरङको कानेपोखरी - ७ स्थित ग्रामीण सुधार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नै सङ्कटमा परेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कटान स्वीकृति लिएर निकालिएको काठ सामुदायिक वनले अझै बिक्री गर्न पाएको छैन । वनले सो वर्ष झण्डै ३० हजार क्युफिट लकडी कटान गरेको थियो । उपभोक्ताको माग र दबाव खेप्न नसकेपछि गत वर्ष डिभिजन वन कार्यालयले ३० हजारमध्ये १० हजार क्युफिट काठ बिक्री गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, उक्त बिक्रीको विवरण डिभिजन कार्यालयमा नपठाएको, हिसाब पारदर्शी नभएको भन्दै जिल्ला वनले समेत थप काठ बिक्री गर्न आदेश दिएको छैन ।
डिभिजन वन कार्यालय, मोरङका वन अधिकृत विशाल घिमिरेले भन्नुभयो, 'गत वर्ष बिक्री भएको विवरण अझैसम्म कार्यालयमा आएको छैन । थप काठ बिक्रीका लागि अनुमति लिन वन उपभोक्ता समिति आएको छैन ।' प्रक्रिया पुर्याएर आए एक मिनेट पनि नरोक्ने वन प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो । पछिल्लो समय क्षेत्र नं. ३ ले आर्थिक अनियमितता र फर्जी बिल लेखा समितिबाट पारित गराएको आरोपसहित उजुरी गरेपछि उपभोक्ता झन मर्कामा परेका छन् ।
ग्रामीण सुधार सामुदायिक वन देशकै सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएको वन हो । अाठ सय ५० हेक्टरको वनलाई तीन क्षेत्रमा विभाजित गरी उपभोक्ताले संरक्षण गर्दैआएका छन् । वनमा छ हजार ३९५ उपभोक्ता छन् ।
वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवीन राई क्षेत्र नं. ३ ले मिथ्या आरोप लगाएर वन समूहका उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको बताउनुहुन्छ । राईले भन्नुभयो, 'क्षेत्र नं. ३ ले स्वायत्त हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । तर, स्वायत्त हुने माग अध्यक्षले एक्लै पूरा गर्न सक्दैन । तीन वर्षअघि निकालेका काठ घाटगद्दी भएर कुहिन लागि सक्यो । मान्छे मर्दा जलाउन दिने दाउरा छैन । कर्मचारीलाई गत कात्तिक देखि तलब दिएको छैन । विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिबाट लिएको ऋणको ब्याज बढेको बढ्यै छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा उजुरी परेपछि सामुदायिक वन सङ्कटमा परेको छ ।' राईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ७४ लाख रुपियाँ खर्च र ५५ लाख रुपियाँ आम्दानी भएको छ । वनसँग झण्डै एक करोड मूल्यका काठ घाट गद्दीमा छन् । उहाँले ठूलो सामूदायिक वन, १३ जना कर्मचारी, व्यवस्थापन गर्ने विषयमा चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
तर, सामुदायिक वनका कर्मचारी हिमप्रसाद तिम्सिना डिभिजन वन कार्यालयलाई गत माघमा नै आय व्ययको सम्पूर्ण विवरण आफैँले बुझाएको बताउनुहुन्छ । तिम्सिनाले भन्नुभयो, 'माघमा मैले नि पुर्याएको हो । तर, कुनै जवाफ आएको छैन । वन पदाधिकारी र डिभिजन वन कार्यालय बिचको समस्या न कर्मचारीलाई थाहा छ, न उपभोक्तालाई । उपभोक्ताको छानो उडाएको छ । झ्याल लगाउन पाएको छैन । । गोठ बनाउने खाँवा खुट्टी पाएको छैन ।'
सामुदायिक वनमा कर्मचारी, वन रक्षक र ट्याक्टर चालकसहित कर्मचारी रहेका छन् । मासिक कर्मचारीलाई तलब भत्तामा एक लाख २५ हजार रुपियाँ खर्च हुँदैआएको छ । कर्मचारीले नौ महिनायता तलब बुझेका छैनन् ।
