गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ६ गते । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा अलपत्र परेर पनि खर्चको अभावले स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्थामा रहेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर बेचर्खी भएका नेपाली श्रमिकलाई उद्धार गर्न कार्यविधि बनाउन थालेको हो । सर्वोच्च अदालतले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करार अवधि नपुगी फर्किन बाध्य भएका, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्येबाट पनि पैसाकै अभावले स्वदेश फर्किन नसक्नेलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट फर्काउन आदेश दिएपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बताउन तयारी गरेको हो । यसअघि सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई हवाई भाडा तिराएर चार्टर्ड उडानमार्फत स्वदेश फर्काउने निर्णयबमोजिम श्रमिक स्वदेश ल्याउने कार्य भइरहेको छ ।
आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने श्रमिकलाई फर्काउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर कार्यविधि बनाउन लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनका लागि सक्दो छिटो परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित दूतावासलाई परिपत्र गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले अबको एक साताभित्र कार्यविधि ल्याउनेगरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
श्रमिकले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किनुपर्ने सरकारी निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा असार १ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले रोजगारीको प्रकृति, आयस्रोत समेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्था भई अलपत्रमा परेका वा सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्ति भनी प्रमाणित भएका श्रमिकलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पु¥याउन आदेश जारी गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश काम गरिरहेको हकमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले योगदानमा आधारित वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमबाटै सेवा पाइरहेको तर अन्य काम विशेषले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गरी निःशुल्क ल्याउन कार्यविधि बनाउनुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
