विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, असार ११ गते । लकडाउन र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशका कारण राजस्व सङ्कलनमा सरकारले कडाइ गर्न नसके पनि स्वस्फूर्त रूपमा कर तिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । करदाताको यस्तै प्रवृत्तिका कारण सरकारले पछिल्लो नौ दिन (असार १ देखि ९ गतेसम्म) मै ३३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण पछिल्लो समय खर्च बढ्दै गएको तर राजस्व सङ्कलन भने हुन नसकेका कारण सरकारले स्रोतको अभाव हुन थालेको जनाउँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमै राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा सरकारलाई खर्च धान्न मुस्किल भएको बताउनुभएको थियो । यस्तैमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई लकडाउन खुला भएको एक महिनापछि मात्र कर सङ्कलन गर्न आदेश दिएपछि सरकारले राजस्व उठौतीमा कडाइ गर्नसक्ने अवस्था रहेको थिएन । यद्यपि कतिपय करदाताले स्वस्फूर्त रूपमा कर तिर्न थालेपछि चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना राजस्व सङ्कलन बढेको छ ।
करदाताले आफ्नो दायित्व सम्झेर कर तिरेकै कारण राजस्व सङ्कलन बढ्दै गएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरले बताउनुभयो । ठूलादेखि साना करदाताले आफैँ कर बुझाउन आएकाले राजस्व सङ्कलन सहज बन्दै गएको छ, उहाँले भन्नुभयो । असारमा ८२ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको विभागले नौ दिनमा ३३ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ । कर सङ्कलनमा बढेको स्वस्फूर्त सहभागिताले यस महिनाको लक्ष्य पूरा हुनसक्ने अनुमान विभागको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म भने सरकारले छ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ । त्यसमध्ये कर राजस्वतर्फ छ खर्ब १६ अर्ब र गैरकरतर्फ ६५ अर्ब १३ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । अहिलेसम्म सरकारले १६ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ अनुदानतर्फ अन्य प्राप्तितर्फ ४४ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार लकडाउन अवधिमा केवल ४० अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
लकडाउनका कारण राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएपछि सरकारले पछिल्लोपटक जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो । निजी क्षेत्रले यसको विरोध गर्दै समय थप्न माग गरेपछि सरकारले असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने सूचना जारी गरेको थियो । सरकारको उक्त सूचनाविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनापछि मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारलाई खर्च जुटाउनै समस्या भएपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सक्षम करदातालाई कर तिरेर सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेका थिए ।
