सीता शर्मा
काठमाडौँ, असार १२ गते । आगामी वर्षका लागि बजेट आएसँगै अति आवश्यकीय वस्तुको भाउ महँगिएपछि आमउपभोक्ता यसको मारमा परेका छन् । बजारमा सरकारी अनुगमन तथा नियमनकारी निकाय उजुरी आएपछि मात्रै बजारमा पुग्ने अन्यथा नजाने गरेकाले व्यापारीले हरेक सामानमा मनलाग्दी भाउ भन्न थालेका छन् ।
आंशिक मात्रै खुलेको बन्दाबन्दीको समयमा थोक तथा ठूला व्यापारिक फर्मले उपभोग्य वस्तु मनलाग्दी भाउमा बिक्री गरेको पाइएको छ । ती फर्मले तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएर खाद्यवस्तु खुलेआम बिक्री गरिरहेका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बजेटपछि खाद्यान्न, स्टेसनरी, औषधि, कपडालगायत सबैको भाउ महँगो भएको तर सरकारको बजार नियमन गर्ने निकाय मौन रहेको आरोप लगाउने गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसिनाले बजार व्यापारीको नियन्त्रण हुँदासमेत सरकारका नियमनकारी निकाय मौन रहेकाले बजार भाउ चुलिएको बताउनुभयो ।
बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भने बन्दाबन्दीका बेला दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा उपभोक्तामाथि हुनसक्ने ठगीलाई ध्यानमा राखेर अनुगमनलाई तीव्र पारेको दाबी गरेको छ । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बजेटपछि एक सातासम्म बजारको अवस्था अनुगमन गरेर हाल महँगो मूल्य लिनेलाई जरिवाना तथा कारबाही गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । ती बढी मूल्य लिने व्यापारिक फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार जरिवाना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
विभागका अनुसार चैत ११ देखि असार ९ गतेसम्म २२५ वटा व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरी झन्डै एक सयलाई जरिवाना गरिएको छ भने दुईवटा व्यवसायी फर्म मुद्दा चलाउने प्रक्रियामा छन् । जरिवानाबाट करिब एक करोड साढे ३१ लाख रुपियाँ असुल भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा अनुगमन गरिएकामध्ये पाँचवटाको कारोबार रोक्का गरिएको, तीनवटाको नमुना परीक्षणका लागि लिइएको र २५ वटा व्यावसायिक फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
यस्तै ७२ वटा सामान्य अवस्थाका, २४ वटालाई सुधारको निर्देशन दिइएको छ भने अनुगमन गर्ने क्रममा झन्डै दस हजार बराबरका म्याद नाघेका वा खान अयोग्य वस्तु भेटिएकाले तत्कालै नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक सुवेदीले लकडाउनको मौका छोपी अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी लिने व्यापारिक फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार जरिवाना तथा कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस अवधिमा बढी जरिवाना तिर्ने बिगमार्ट, भाटभटेनी सेल्सबेरीजस्ता ठूला व्यापारिक फर्म रहेका छन् । ती व्यापारिक फर्मलाई दुई लाखदेखि तीन लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ ।
विभागले चालू आर्थिक वर्षको असार ९ गतेसम्म एक हजार ८२३ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेर ८७३ वटालाई जरिवाना गरी तीन ३४ लाख ३५ हजार बढी जरिवाना असुल गरेको छ । यस्तै यस अवधिमा झन्डै दुई सय व्यापारिक फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ भने ५६ वटाको कारोबार रोक्का गरेको छ । यस अवधिमा झन्डै एक करोड ५५ लाख रुपियाँ बराबरका म्याद नाघेका वा खान अयोग्य वस्तु भेटिएकाले तत्कालै नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ ।
