सिराज खान
नेपालगञ्ज, असार ३० गते । कोभिड–१९ का कारण अत्यधिक प्रभावित बनेको बाँकेको उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत उकास्नुपर्ने माग गर्दै नेपालगञ्जका उद्योगी, व्यवसायीले ११ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पठाएका छन् ।
मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने भन्दै बाँकेका उद्योगी व्यवसायीहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई एकीकृत गरेर नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले नेपालगञ्जस्थित नेपाल राष्ट्र बैङ्कको शाखामार्फत केन्द्रमा पठाएको सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपालगञ्ज शाखाका प्रमुख मुक्तिप्रसाद सापकोटामार्फत बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालयलाई पठाइएको ११ बुँदे सुझावलाई यस क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि समेट्नुपर्ने अध्यक्ष मन्सुरीले बताउनुभयो ।
मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने भन्दै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले केन्द्रमा पठाएको ११ बुँदे सुझावहरूमा विद्यमान सबै ऋणलाई दुई वर्षको लागि ब्याज र किस्तालाई पुँजीकरण गर्ने र दुई वर्षभित्र न्यून लागतमा ब्याज तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मासिक, त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी अवधि कम्तीमा पनि छ महिनासम्म स्थगित गर्ने व्यवस्था तथा अन्य कर्जाको भुक्तानी म्याद दुइ वर्ष देखी पाँच वर्ष सम्म कायम गर्नुपर्ने, तरलताको अभाव हुन नदिन न्यूनतम् विन्दुमा कायम गर्नुपर्ने र कोभिड–१९ को असरले घाटामा गएका कम्पनी तथा फर्मलाई कारोबारको अनुपातमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।
यसैगरी वाणिज्य बैङ्क तथा विकास बैङ्कहरूले प्रदान गर्ने सहुलियत कर्जा तथा आकस्मिक कर्जा तत्काल सरल प्रक्रिया अपनाई तोकिएको सङ्ख्याभन्दा वृद्धि गर्नुपर्ने, व्यवसाय सुचारु गर्न तत्काल आवश्यक पर्ने नगद प्रवाह व्यवस्थापनका लागि ट्रेडिङ व्यवसाय तथा अन्य व्यवसायहरूलाई ऋण र धितोमा नै बिना शर्त ३० प्रतिशतसम्म न्यून ब्याजमा पुनर्कर्जा दिने सरल र सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने र बन्दाबन्दीको अवधिमा कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्ने व्यवसायहरूलाई छुट तथा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पठाइएको छ ।
सोही प्रकारले कर्जाको ब्याजदर घटाउन, बेस रेट कम गर्न निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) घटाएर तीन प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, आगामी आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण कर्जाको ब्याजदर कोभिड–१९ को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै पुँजी पलायन नहुने गरी एकल अङ्कमा कायम गर्दै बैङ्कको न्यूनतम् खर्च धान्ने गरी तोकिनुपर्ने, पुँजी पलायनलाई निरुत्साहित गर्न एक करोडभन्दा माथिको बैङ्किङ कारोबारमा मात्र स्राेत खोज्ने नियम घोषणा गर्नुपर्ने र राष्ट्रियस्तरमा मात्र उत्पादित कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायलाई शून्य ब्याजमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझावहरू मौद्रिक नीतिका लागि पठाइएका छन् ।
सङ्घले पठाएका सुझावहरूलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरेर बेवास्ता गरिएमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरिएको समेत सङ्घका महासचिव चिरन्जीवी ओलीले बताउनुभयो ।
