सीता शर्मा
काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । सरकारले बजारमा हुने बेथिति अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ बजार अनुगमन कार्यविधि २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कात्तिक ४ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो । उक्त कार्यविधिले बजार निरीक्षक अधिकृतलाई अनुगमनका क्रममा व्यवसायी फर्म वा उद्योगीले उपभोक्ताको हित विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएको खण्डमा अनुगमन स्थलबाटै प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा व्यापारी पक्राउ गर्नसक्ने अधिकार
दिएको छ ।
कार्यविधिमा ऐन र नियमावली विपरीतको कुनै कार्य गर्ने व्यक्ति तत्काल फेला परेको वा कसुर गर्दागर्दैको अवस्थामा फेला परेमा, निज भाग्न–उम्कन सक्ने देखिएमा निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धान प्रयोजनका लागि तत्काल पक्राउ गर्नसक्ने उल्लेख छ । यसरी पक्राउ गरेको व्यवसायीलाई एक सातासम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नसक्ने अधिकार निरीक्षण अधिकृतलाई छ ।
यो अधिकार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट तोकिएका बजार निरीक्षण अधिकृत विभाग, जिल्ला प्रशासन वा स्थानीय तहमा नियुक्त भएका बजार निरीक्षण अधिकृतलाई हुनेछ । विभागले यसअघि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ अनुसार अनुगमन निरीक्षणले हालसम्म पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गराउँदै आएको छ । विभागले ७७ जिल्ला प्रशासन र छवटा महानगरपालिकामा बजार निरीक्षण अधिकृत तोकेको छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्था थप स्पष्ट
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो अधिकार ऐनले नै दिएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा जान थप स्पष्ट पार्न कार्यविधि ल्याइएको हो, नयाँ केही पनि छैन । यसअघि नै कार्यान्वयन भएको विषय हो । ”
महानिर्देशक सुवेदीले कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम निरीक्षण अधिकृतले प्रहरीको सहयोगमा व्यवसायी पक्राउ गर्नसक्ने र व्यवसायी पक्राउ गर्नुको मनासिब कारणसहितको निवेदन मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले पक्राउ गर्नुपर्ने प्रशस्त कारण भेटिए निज व्यवसायीलाई सात दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै निरीक्षक अधिकृतले बजार अनुगमनका क्रममा तत्काल निरीक्षण स्थलमै कुनै निर्णय वा आदेश गर्नसक्ने व्यवस्था नभएमा वा थप जाँचबुझ गर्न आवश्यकता परेमा पुनः निरीक्षण गर्न सकिने पनि व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।
अनुगमन स्थलमा पक्राउ नगरेको तर कैफियतका विषयमा अनुसन्धान गर्दा व्यवसायीले असहयोग गरेको वा भाग्न खोजेको अवस्थामा पनि विभागका मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा निरीक्षण अधिकृतलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, यसरी पक्राउ गर्दा व्यवसायीउपर लगाइएको अभियोगको विषयमा सम्पूर्ण जानकारी खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सात दिनमा अनुसन्धान नसकिए म्याद थप्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
साना व्यापारीलाई तर्साउने मेलो
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविधि साना व्यापारीलाई तर्साउने र व्यापारीको मनोबल गिराउने गरी ल्याइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । स्वस्थ र निष्पक्ष बजार अनुगमन र नियमनलाई सहयोग गर्दै आएको खुद्रा व्यापार सङ्घले यसअघि दिएको सुझावलाई पूर्ण बेवास्ता गरेर एकलौटी रूपमा कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । सानोतिनो व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बन्दै आमउपभोक्तालाई घरमै सेवा दिँदै आएका व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने भन्ने विषय अव्यावहारिक हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
महानिर्देशक सुवेदीले यस कार्याविधिको कार्यन्वयनले गलत मनोवृत्ति राख्ने व्यवसायीलाई मात्रै कारबाही हुने हुँदा आमउपभोक्तालाई स्वस्थ सेवा दिने व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीलाई निरीक्षण अधिकृतले गरेको जरिवाना वा आदेश चित्त नबुझेको खण्डमा सीधै महानिर्देशक समक्ष निवेदन पेस गर्न सकिने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा समेटिएकाले व्यवसायी डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
अनुगमन टोलीका लागि आचारसंहिता
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन टोली आचारसंहिता २०७७ पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बजार अनुगमनका क्रममा अनियमितता वा बजार निरीक्षणका क्रममा आग्रह वा पूर्वाग्रह हुनसक्ने भन्दै विभागले बजार अनुगमन टोली आचारसंहिता पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले नियामक निकायका अधिकारीलाई अनुशासन र पदीय दायित्व र जिम्मेवारीमा बाधाका लागि उक्त आचारसंहिता ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आचारसंहितमा विशेष गरी अनुगमनमा जानुपूर्व, जाने तयारी र गएपछि पालना गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन् । आचारसंहितामा बजार अनुगमनमा
गएको टोली वा अनुगमन निरीक्षकले बोल्नुपर्ने भाषा र व्यवहारका विषयमा समेटिएका छन् ।
