भेषराज बेल्बासे
काठमाडौं, मङ्सिर १९ गते । कोरोनाको असरमा परेका ऋणीको छ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा पनि धितो लिलामी नहुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत कोरोनाको असरमा परेका ऋणीको छ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको छ महिनासम्मको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा धितो लिलामी गर्न नपाउने भएपछि पछिल्लो समय धितो लिलामीको त्रासमा रहेका व्यवसायीलाई राहत हुने भएको छ भने कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसाय बिग्रनबाट बच्ने भएको छ ।
पछिल्लो समयमा बैङ्क वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम गर्न लागेको गुनासो व्यवसायीहरुबाट आउन थालेपछि समीक्षा मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । कोरोना भाइरसको असर अझै पनि नसकिएको र आर्थिक गतिविधि पूर्ववत् सञ्चालन नभएको हुनाले बैङ्क वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताउनुभयो ।
निक्षेप र बचत खाताको अन्तर सीमा पाँच प्रतिशत
राष्ट्र बैङ्कले बचतको ब्याज थप नघटोस् भनेर मुद्दती निक्षेप र बचत खाताको ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नुहने व्यवस्था गरेको गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खातामा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर पाँच प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने भएको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बचतको ब्याजदर घट्दै गएकाले यसलाई सीमा तोकिएको बताउँदै बचत खाताबीचको ब्याजदर अन्तर भने दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा फरक हुन नहुने व्यवस्था कायमै रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै स्थिर ब्याजदरको कर्जामा अग्रिम भुक्तानी शुल्क र समय निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरेको राष्ट्र बैङ्कले स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका कर्जाहरुको हकमा ब्याजदर जोखिम बहन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा तालमेल हुने गरी अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा अवधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीति लचिलो रहने
पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड– १९ को असर कायम रहँदासम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाउने बताउनु भयो । कोरोनाको असर रहँदासम्म मौद्रिक उपकरण तथा नीति लचिलो नै हुने भन्दै उहाँले सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तथा समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर लचिलो नीति नै रहने जानकारी दिनुभयो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता राम्रो तथा लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्दै गएको भन्दै उहाँले कर्जाको ब्याज घट्दा लगानीकर्तालाई राहत भएको भए पनि निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा त्यसबाट आश्रित वर्ग तथा समुदायमा थप असर पर्ने भएकाले केन्द्रीय बैङ्कले आवश्यक व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
ब्याजदरका सन्दर्भमा कार्यदिशा तय गरिएको एवं मौद्रिक विस्तार गर्दै आन्तरिक राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढावा दिने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने एवं उद्यमशीलता बढाउनसमेत आपूmहरु क्रियाशील रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पुनरावलोकन हुँदै सेयर धितो कर्जा
मौद्रिक नीतिको समिक्षामा सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा र व्यतिmगत अधिविकर्ष कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । अहिले बैङ्कहरुले अन्य क्षेत्रमा खासै कर्जा जान नसकेका कारण सेयर कर्जा र रियलस्टेटमा बढी लगानी गरेका छन् । जसलाई राष्ट्र बैङ्कले पुरानो व्यवस्थामा केही पुनरावलोकन गर्न लागेको जनाएको छ ।
अन्तर बैङ्क एटिएम सेवा सशुल्क
कोरोनाको संक्रमणका कारण हालसम्म निःशुल्क रहेको अन्तर बैङ्क एटिएम कारोबारमा भने उपभोक्ताले शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । हालसम्म निःशुल्क रहेको अन्तर बैङ्क एटिएम कारोबारमा शुल्क तोकिने मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरुले विद्युतिय भुक्तानी विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुबाट लिने सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
