सीता शर्मा
काठमाडौँ, मङ्सिर २० गते । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताका लागि चार प्रकारका सापटी सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा लगानी कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरेसँगै योगदानकर्ताले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्य शीर्षकमा सापटी लिनसक्ने भएका हुन् ।
कार्यविधिमा योगदानकर्ताले सापटी कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म पाइने व्यवस्था गरेको छ भने योगदानकर्ताले विशेष सापटी योगदानकर्ताको योगदान रकमका आधारमा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । लगानी कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार घर सापटी सुविधाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई ७५ लाख अथवा १५ वर्षको पारिश्रमिक बराबर सापटी दिने व्यवस्था छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानकर्ताले घर सापटी सुविधाअन्तर्गत घर निर्माण गर्न, खरिद गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरमा तला थप्न र घर मर्मतका लागिसमेत रकम पाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो । लगानी कार्यविधिले ‘सामाजिक कार्य सापटी’ शीर्षकअन्तर्गत योगदानकर्तालाई पाँच लाख रुपियाँसम्म सापटी दिने व्यवस्था गरेको छ । योगदानकर्ताले स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ३५ लाख रुपियाँसम्म सापटी लिन पाउने व्यवस्था लगानी कार्यविधिमा गरिएको छ । योगदानकर्ता आफैँ वा निजको पति, पत्नी, छोरा, छोरीका लागि सो सापटी लिन सक्छन् भने सापटी सुविधाका लागि कोषमा कम्तीमा तीन वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्ने छ ।
कोषले योगदानकर्ताको खातामा जम्मा भएको ३१ प्रतिशत रकममध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशतभित्रबाटै उपदानका लागि छुट्याएर त्यसकै आधारमा सापटी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । सापटी पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिसमेत संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले उक्त कार्यविधि संशोधनका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यविधिमा विद्यमान व्यवस्थाअनुसार वृद्धावस्था योजनाअन्तर्गत हाल योगदानकर्ताको कुल योगदान रकमको २८ दशमलव ३३ प्रतिशत कट्ट गरिँदै आएको छ । यसैलाई बाँडफाँट गरी करिब १० प्रतिशत रकम अवकाश (उपदान) योजनाअन्तर्गत राखी र बाँकी १८ प्रतिशत रकमबाट पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराइने गरी व्यवस्था मिलाइने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम परिचालनमा प्रभावकारिताका लागि अगाडि सारिएको कार्यविधिले लगानीको बाटो खुलाएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम अब सरकारी ऋण पत्र, मुद्दती निक्षेप, सेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताका लागि स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यका साथ देशभरका ६५ वटा स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा योगदान गरेका योगदानकर्ताका लागि कोषले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य उपचार तथा मातृत्व योजना र दुर्घटना योजनालाई स्वास्थ्य संस्थामार्फत सोझै सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ ती स्वास्थ्य संस्थासँग सेवा प्रवाह सम्झौता सम्पन्न गरेको हो ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले योगदानकर्तालाई पायक पर्ने अस्पतालहरूसँग थप सम्झौता गर्दै चालू आथिक वर्षको अन्त्यसम्म कोषले १५० स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गरिसक्ने योजनाका साथ काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले योगदानकर्ताका आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कोषले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य उपचार तथा मातृत्व र दुर्घटना तथा अशक्तता योजनालाई अनलाइनमार्फत दाबी तथा भुक्तानी गर्नका लागि सफ्टवेयर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
औषधोपचारमा एक करोडभन्दा बढी भुक्तानी
कोषले सञ्चालन गरेको औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा हालसम्ममा ६५२ वटा दाबीवापत एक करोड १३ लाख रुपियाँ कोषबाट विभिन्न योगदानकर्तालाई भुक्तानी भइसकेको छ । त्यसैगरी दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा हालसम्ममा ४७ वटा दाबीबापत १० लाख ५८ हजार रुपियाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत २८ वटा दाबीअन्तर्गत १३ लाख ७९ हजार रुपियाँ र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ३८ वटा दाबीबापत ३५ लाख ६२ हजार रुपियाँ गरी जम्मा एक करोड ७३ लाखभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिसकेको कोषले जनाएको छ ।
योगदानकर्तालाई ७.५ प्रतिशत प्रतिफल
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेका योगदानकर्ताले ७.५ प्रतिशत प्रतिफल पाउने भएका छन् । योगदानकर्ताको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकममध्येबाट गएको वर्ष उक्त प्रतिफल दिन सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको कोषले जनाएको छ । गत आवको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेको भए पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनले योगदानकर्तालाई प्रतिफल दिन सकिने देखिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
योगदानकर्ताले कुल योगदान रकममध्ये वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकमबाट प्रतिफल पाउने छन् । वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि छुट्याइएको २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकममा योगदानकर्तालाई प्रतिफल दिइने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “कोषमा नियमित योगदान गरिरहेका वा योगदान गरेका योगदानकर्ताले प्रतिफल पाउने छन् । ”
वार्षिक पाँच लाखसम्म आयकरमा छुट
आयकरको सिलिङका कारण कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्तामा रहेका द्विविधालाई संशोधन गरेर सहज बनाएको पनि कोषले जनाएको छ । कोषको संशोधित कार्यविधिमार्फत कोषमा योगदान गर्नेले आयको प्रयोजनका लागि आफ्नो आयबाट घटाउन पाउने रकमको सीमा तीन लाखबाट बढाई पाँच लाख कायम गरेको जनाएको छ । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक तीन लाख रुपियाँ आम्दानीको मात्रै कर नलाग्ने व्यवस्था थियो ।
श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लगायत अन्य कानुनी पूर्वाधारको व्यवस्था भएपश्चात् २०७५ मङ्सिर ११ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । कोषमा हाल १२ हजार ९३५ रोजगारदाता तथा एक लाख ८० हजार ५३१ श्रमिक सूचीकृत छन् । योगदानकर्ताको तीन अर्ब २० करोडभन्दा बढी रकम कोषमा सङ्कलन भइसकेको छ ।
