सीता शर्मा
काठमाडौँ, पुस ११ गते । चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार पाउने दुई लाख श्रमिकको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा गरिने भएको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएकामध्ये रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकको काममा खटिएका एक सय दिनको बीमा व्यवस्था गरेको हो । प्रतिव्यक्ति ९७ रुपियाँका दरले करिब एक करोड ९७ लाख रुपियाँ बीमा शुल्क (प्रिमियम) सरकारले तिर्नेछ ।
सम्झौताअनुसार श्रमिकको सामूहिक बीमाले सात लाख रुपियाँसम्मको मृतक दुर्घटना बीमा, दुर्घटनाबाट अपाङ्गताको अवस्थाका आधारमा बढीमा सात लाख रुपियाँ र कार्यस्थल घाइतेलाई औषधि उपचारबापत ७५ हजार रुपियाँसम्म बीमा रकम दाबी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार पाँच रुपियाँभन्दा कम रकम भने दाबी गर्न नपाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय बीमा समितिबीच सम्पन्न सम्झौताअनुसार पुस १ देखि असार मसान्तसम्म लागू हुनेगरी उक्त व्यवस्था गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेका अनुसार बीमा सम्झौताको प्रावधानबमोजिम बीमितको बीमा रकमको भुक्तानीका लागि स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रले सहयोग गर्नेछन् ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देशभरबाट सात लाख ४३ हजार ८१ बेरोजगार युवा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । यो असोजदेखि मङ्सिर १५ सम्म प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रममा आबद्ध हुन ६८८ स्थानीय तहमा आवेदन दिएका बेरोजगार युवाको सङ्ख्या हो ।
बाँकी रहेका ६५ स्थानीय तहले यस वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गएको बजेट खर्च गर्न पाउने छैनन् । यी ६५ वटा स्थानीय तहमध्ये एक जना पनि बेरोजगार सूचीकृत नगरेका ४७ वटा छन् भने १८ वटा स्थानीय तहले एक सयभन्दा कम मात्रै सूचीकृत गरेका छन् । एक सय जनाभन्दा कम श्रमिक सूचीकृत गर्ने स्थानीय तहले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।
श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्षमा दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य छ तर रोजगारीका लागि आवेदन दिने बेरोजगारको सङ्ख्या भने अत्यधिक छ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी तथा देशभित्रै पनि हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाएका कारण बेरोजगारको सङ्ख्या बढेको हो ।
श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार यो सङ्ख्याका बेरोजगार युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका आधारमा सूचीकृत गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश भएका बेरोजगार व्यक्तिको सङ्ख्याका आधारमा रकमको बाँडफाँट गरी ५६९ स्थानीय तहमा पहिलो चरणमै तीन अर्ब रुपियाँ अनुदानका रूपमा ससर्त पठाइसकेको छ भने दोस्रो चरणमा ११९ स्थानीय तहमा ४४ करोड ७० लाख रुपियाँ पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्न हालसम्म सात अर्ब ३३ करोड ७० लाख रुपियाँ रकम स्थानीय तहमा पठाएको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६० हजार बेरोजगारले औसत १६ दिन रोजगारी पाएका थिए भने आव २०७५/७६ मा एक लाख ८३ हजारले औसतमा १३ दिनको रोजगारी पाएका थिए ।
