सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, पुस १९ गते । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी सहकारीमार्फत त्यो खरिद गरे पनि अधिकांश किसान त्यसबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार साना किसान सहकारीमार्फत देशैभर किसानको धान खरिद गर्ने भनिएको थियो ।
तर सबै ठाउँमा सहकारीको पहुँच नपुगेका कारण किसान सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएका छन् । यो चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७३५ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८८५ रुपियाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ ।
देशैभरका लागि यो मूल्य निर्धारण गरे पनि व्यापारीले प्रतिक्विन्टल एक हजार नौ सयदेखि दुई हजार दुई सय रुपियाँमा धान खरिद गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले सरकारले निर्णय गरे पनि किसानले त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सहकारीको पहुँच जहाँसम्म पुगेको छ त्यहीँ मात्र खरिद भएको छ, पहुँच नपुगेका ठाउँमा स्थानीय व्यापारीले मनपरी मूल्य निर्धारण गरी किसानलाई ठग्ने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य देशभर कार्यान्वयनमा आएको छैन । बिचौलियाले आआफ्नै तरिकाले धानको मूल्य निर्धारण गरेर किसानलाई सस्तोमा धान बेच्न बाध्य पारेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले सम्पूर्ण किसानको धान खरिद गर्न नसकेको कुरा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार धान खरिद बिक्री हुनुपर्ने हो । किसानको धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बिक्री हुन सकेन भने सरकारले नै खरिद गर्ने नीति पनि लिएको थियो तर यसपालि देशैभरि पुग्न नसकेको सही हो । ”
न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साना किसान सहकारीमार्फत खरिद गर्ने निर्णय भएको हो तर यी दुवै संस्थाले आआफ्नो क्षमताभन्दा बढी खरिद गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले पनि त्यसमा थप लगानी गर्न नसकेको कारण सम्पूर्ण किसानको घरसम्म पहुँच नपुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो साल अब यस्तै भयो । आगामी वर्ष अझ ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्नेछौँ । ’ निजी क्षेत्रका व्यापारीले खरिद गर्न नसकेको देशैभरको धान खरिद गर्न विशेष खालको कार्यक्रम नै बनाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले बजेट पनि छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हालसम्म १७ हजार मेट्रिक टन धान मात्र खरिद गर्न सकेको छ । कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले भन्नुभयो, “सबै किसानको धान खरिद गर्न गाह्रो छ । हामीसँग भण्डार गर्ने क्षमता भए पनि जनशक्ति र बजेटको अभाव छ । त्यसैले हामी सबै किसानको
घरघरमा पुग्न सक्दैनौँ । ”
न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार यसपालि ३५ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेकामा त्यो पूरा गर्न गाह्रो रहेको उहाँले बताउनुभयो । माघसम्म धान खरिद गर्ने तर सबै किसानसम्म पुग्न गाह्रो रहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । भण्डारण क्षमता बढाउन तथा जनशक्तिमा केही सहयोग गर्न कृषि मन्त्रालयलाई भनेकामा सहयोग गर्न तयार नभएको बताउँदै उहाँले आफूहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार खरिद गरिरहेको बताउनुभयो । सरकारले सहयोग गरे किसानको घरघर पुग्ने प्रयास गर्ने बताउँदै उहाँले सबै किसानको धान खरिद गर्नका लागि स्थानीय तहको सहयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले स्थानीय किसानको धान खरिद गरी कम्पनीको भण्डारणसम्म पु¥याउने व्यवस्था ग¥यो भने त्यसमा सहकार्य गर्न कम्पनी तयार रहेको र त्यसका लागि प्रयास पनि गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सहकारीले ९५ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने भनिएको छ । त्यसरी धान खरिद गर्दा सहकारीले धानको भण्डारण, सुरक्षा र प्याकेजिङलगायतको खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारबाट प्रतिक्विन्टल ११२ रुपियाँ अनुदान पाउँछन् तर सहकारीले हालसम्म ४० हजार मेट्रिक टन मात्र धान मात्र खरिद गरेका छन् । देशैभरबाट धान खरिद गर्ने कार्यविधि बनाइए पनि सात जिल्लाबाट मात्र धान खरिद भएको छ ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सरकारको तयारी ढिलो भएका कारण सम्पूर्ण किसानसम्म पुग्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले यसपालि अनुभव भएको र किसानले पनि थाहा पाएकाले अर्को वर्षदेखि सुरुमा नै यसमा लाग्ने भएपछि किसानको धान खरिद गर्न सकिने बताउनुभयो ।
