भेषराज बेल्बासे
काठमाडौँ, फागुन १८ गते । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान भएर सकारात्मक परिसूचक देखापर्दै गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढ्न थालेको छ ।
पछिल्लो एक सातामा वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जा लगानी २७ अर्ब रुपियाँ पुुगेको छ । नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्कअनुसार फागुन ७ देखि १४ सम्मको अवधिमा २७ वाणिज्य बैङ्कले २७ अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका हुन् ।
कोरोना महामारीका बेला लगाइएको बन्दाबन्दी हटाइएयता अर्थतन्त्रले सकारात्मक सूचक देखाउन थालेको हो । निर्यातमा बढोत्तरी, महँगीमा कमी र विपे्रषणमा वृद्धिलगायतले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा जान थालेपछि बैङ्कहरूको व्यवसाय विस्तार पुरानै अवस्थामा आएको हो ।
कर्जा लगानी बढे पनि सोही अवधिमा निक्षेप सङ्कलनको वृद्धिदर भने कम देखिएको छ । एक साताको सोही अवधिमा बैङ्किङ प्रणालीमा ११ अर्ब रुपियाँ निक्षेप थपिएको छ ।
समग्रमा फागुन १४ सम्ममा वाणिज्य बैङ्कहरूले ३८ खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् भने ३३ खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार सोमबारसम्म बैङ्किङ प्रणालीमा ७१ अर्ब रुपियाँ तरलता रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि कोरोना महामारीले व्यवसाय विस्तारमा चुनौती देखिए पनि अहिले बैङ्कहरू पुरानै लयमा फर्किन थालेका छन् भने कोभिड–१९ महामारीका कारण लामो समयसम्म कर्जा विस्तार सुस्त भएका बैङ्कहरूले व्यवसाय विस्तारलाई तीव्रता दिन थालेका हुन् ।
कोरोना महामारी कम भई व्यवसाय, बजार र जनजीवन सामान्य हुँदै गएपछि बैङ्कहरूले लगानी बढाउन थालेका छन् । एसोसिएसनका अनुसार बैङ्कहरूको कर्जा प्रवाह गत माघ पहिलो साता आठ अर्ब रुपियाँले सङ्कुचन हुँदा कुल कर्जा प्रवाह ३२ खर्ब ३६ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो र फागुन पहिलो सातासम्म आइपुग्दा भने समग्रमा वाणिज्य बैङ्कको व्यवसायमा सुधार भएर रु. १८ अर्ब रुपियाँको थप कर्जा प्रवाह भएको थियो । थप कर्जा प्रवाह भएसँगै फागुन पहिलो सातासम्म कुल ३३ खर्ब ३५ अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाहमा रहेको थियो ।
माघको पहिलो साता सङ्कुचन आएपछि प्रत्येक साता भने कर्जा प्रवाह वृद्धि हुँदै गएको थियो तर माघ दोस्रो साता भने ११ अर्बले वृद्धि हुँदा कुल कर्जा प्रवाह ३२ खर्ब ६८ अर्ब र तेस्रो साता २१ अर्बले वृद्धि भई कुल कर्जा प्रवाह ३२ खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो । माघको चौथो साता अर्थात् माघ २३ गतेसम्म सातामै २० अर्ब रुपियाँले लगानी बढ्दा कुल कर्जा प्रवाह ३२ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो । यसैगरी माघको अन्तिम साता २९ अर्ब रुपियाँले कर्जा प्रवाह थपिँदा कुल कर्जा ३३ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो ।
कर्जाको वृद्धिको तुलनामा निक्षेप सङ्कलन भने हुन सकेको छैन । गत माघ पहिलो साता सङ्कुचनमा रहेको वाणिज्य बैङ्कको निक्षेप वृद्धि फागुन पहिलो साता १३ अर्ब रुपियाँले थपिएर कुल निक्षेप सङ्कलन ३७ खर्ब ९९ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो ।
माघ अन्तिम साता दुुई अर्बले वृद्धि हुँदा ३७ खर्ब ८६ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो । यसैगरी माघको चौथो साता साप्ताहिक निक्षेप वृद्धिदर पाँच अर्बले बढेर कुल निक्षेप ३७ खर्ब ८४ अर्ब रुपियाँमा सीमित थियो । माघ पहिलो साता यस्तो निक्षेप सातामा तीन अर्बले घटेर ३७ खर्ब ७९ अर्ब र माघ दोस्रो साता झन् १० अर्बले घटेर कुल ३७ खर्ब ६९ अर्बमा सीमित थियो । तर, माघको तेस्रो सातामा आइपुग्दा यस्तो निक्षेप थप १० अर्बले वृद्धि भएको थियो ।
गत कात्तिकमा यस्तो निक्षेप छ अर्बले ऋणात्मक हुँदा कुल निक्षेप ३६ खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँमा सीमित थियो । यस्तै गत मङ्सिरसम्ममा निक्षेप सङ्कलन ४६ अर्ब रुपियाँले वृद्धि भएर कुल निक्षेप सङ्कलन ३६ खर्ब ९४ अर्ब पुगेको थियो ।
ब्याज अन्तरसीमा नाघे कारबाही
यसअघि स्प्रेडको दर तोके पनि के कस्तो कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था थिएन । यही कारण समय–समयमा केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएकोभन्दा बढी स्प्रेड पनि कायम गर्दै आएका थिए । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) सीमा नघाउने बैङ्कहरू कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकबाट लिने र निक्षेप सङ्कलनमा दिने ब्याजबीचको अन्तर (स्प्रेड) तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएमा कारबाही गर्ने भएको छ ।
बैङ्कहरूले ४.४ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड दर कायम गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था भए पनि केही बैङ्कले यसको पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कले सर्कुलर नै जारी गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । स्प्रेड दर सीमाभन्दा बढी भएमा पनि कर्जाको ब्याजदरमा भार पर्नसक्ने भएकाले राष्ट्र बैङ्कले यसमा नियन्त्रण गर्न लागेको हो ।
कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रैमाससम्ममा सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिएको राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लङ्घन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिने बताएको छ ।
