सीता शर्मा
काठमाडौँ, फागुुन १९ गते । मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउने विषयमा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच समझदारी भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सस्को)बीच नेपाली श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र गतिविधिको प्रवद्र्धनसम्बन्धी सहकार्यको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपालको तर्फबाट बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ र मलेसियाको तर्फबाट सस्कोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. मोहम्मद अज्मान विन दातो अजिज मोहम्मदले हस्ताक्षर गर्नुभयो । विश्वव्यापी रूपमा सङ्क्रमण कायम रहेको कोरोनालाई ध्यानमा राखी समझदारी पत्रको आदानप्रदानमार्फत यही फागुन ४ गते काठमाडौँमा र १४ गते मलेसियामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।
मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासको सक्रियतामा समझदारी पत्रको मस्यौदामाथि विभिन्न चरणमा छलफलपछि तयार भएको अन्तिम मस्यौदा माघ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । समझदारी भएको सामाजिक सुरक्षा संस्था मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा ऐन, १९६९ अन्तर्गत गठन भएको संस्था हो । सन् २०१९ को जनवरी १ देखि रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक भर्ना गर्दा सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सोस्कोका अनुसार हालसम्म करिब तीन लाख नेपाली श्रमिक यसमा आबद्ध छन् । सोस्कोमा आबद्ध हुन रोजगारदाताले श्रमिकले पाउने मासिक तलबको १.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
श्रमिकले पाउने लाभ
मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्थामा आबद्ध भएका विदेशी श्रमिकले ‘इम्प्लोइमेन्ट इन्जुरी स्किम फर फरेन वर्कर’ नामको योजनामा सहभागी हुन पाउँछन् । यो योजनाअन्तर्गत श्रमिकलाई कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा कार्यस्थलका कारण कुनै रोग लागेमा त्यसबापत तोकिएको क्षतिपूर्ति पाउने छन् ।
कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाका लागि रोजगारदाताले पञ्च कार्डहरू वा उपस्थिति रेकर्डहरू, मेडिकल प्रमाणपत्र र परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित दुर्घटना रिपोर्ट फाराम भरेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । दुर्घटना काममा आउँदा वा कामबाट फर्कंदा भएको छ भने यी कागजातका अतिरिक्त प्रहरी रिपोर्ट र आवतजावत हुँदा प्रयोग भएको बाटोको नक्सा पनि आवश्यक पर्छ ।
कार्यस्थलको दुर्घटना वा कार्यस्थल जाँदा आउँदाको दुर्घटनामा वा कार्यस्थलजन्य रोगबाट पीडित भएका श्रमिकका लागि संस्थामा आबद्ध प्यानल क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक र सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचारको सुविधा हुन्छ । पूर्ण रूपमा असक्षमता भएका वा भविष्यमा शतप्रतिशत आय क्षमता गुमाएका वा निरन्तर हेरचाह आवश्यक पर्ने श्रमिक तोकिएको मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमा निरन्तर उपस्थिति भत्ताको हकदार हुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यसैगरी मृत्यु भएका श्रमिकको रोजगारदातालाई मलेसियामै वा श्रमिकको देशमा दाहसंस्कार गर्दा तोकिएबमोजिमको अन्त्येष्टि खर्चसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । अस्थायी असक्षमता लाभ, स्थायी असक्षमता लाभ र आश्रित लाभ भने श्रमिक स्वयं वा परिवारले पाउने सुविधा हुन् ।
कुनै पनि श्रमिक दुर्घटनामा परी स्थायी रूपमा आय आर्जन गर्न असक्षम भएमा त्यस्ता श्रमिकले आफ्नो दैनिक तलबको ९० प्रतिशतका दरले स्थायी असक्षमता लाभ प्राप्त गर्न योग्य हुने व्यवस्था यो समझदारीमा उल्लेख छ । अस्थायी रूपमा काम गर्न असक्षम भएकाले भने आयआर्जन तोकिएका सर्तका अधीनमा रही तलबको ८० प्रतिशतसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
आश्रित लाभअन्तर्गत कुनै श्रमिकको तोकिएबमोजिम कामको सन्दर्भमा मृत्यु भएमा निजको श्रीमान् वा श्रीमतीले आजीवन मृतक श्रमिकको दैनिक तलबको ६० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मृतक श्रमिकका सन्तानले २१ वर्षको उमेरसम्म आमा वा बाबु जीवित भएमा दैनिक तलबको ४० प्रतिशतका दरले वा आमा वा बाबुको पनि मृत्यु भएमा दैनिक तलबको ६० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम नै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै श्रीमान् वा श्रीमती वा छोराछोरी नभएमा बाबुआमा वा दाजुभाइ वा हजुरबा हजुरआमाले दैनिक तलब दरको ३० देखि ४० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम पनि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
