बझाङ, फागुन २० गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश जलविद्युत् आयोजनाको हब बन्दै गएको छ । प्रदेशका पहाडी जिल्लामा दर्जनौं आयोजना निर्माणधीन अवस्थामा छन् भने कतिपय आयोजना निमार्ण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनसमेत भइरहेको छ ।
जलविद्युत्को अपार सम्भावना भए पनि राज्यले सुदूरपश्चिमलाई चिन्न नसकेको प्रदेशवासीको गुनासो छ । बाह्रैमहिना अटुट रुपमा बगिरहने सेती, महाकाली, चमेलिया र कालङ्गा, बूढीगङ्गालगायत अन्य साना नदीबाट हजाराँै मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ ।
बझाङ, बैतडी, दार्चुला, अछाम, डोटी, बाजुरामा केही जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कतिपय जिल्लामा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निर्माण कार्य शुरु हुने अवस्थामा छन् । यसरी काम शुरु भइसकेका र सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न भए सुदूरपश्चिम प्रदेश देशकै सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रदेशको रूपमा परिचित हुने उज्यालो सुदूरपश्चिमका अभियान्ता तथा कालङ्गा जलविद्युत् आयोजनाका संस्थापक वीरेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
बझाङ जिल्लामा मात्रै झण्डै एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । निजी क्षेत्रको लगानीबाट निमाणाधीन प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना कालङगा जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाले चैत महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बुङगल क्षेत्रको कालङगा नदीमा तीन अलगअलग ठाउँबाट निर्माण शुरु गरिएको १० मेघावाटको कालङगा जलविद्युत् आयोजना, ३८.४६ मेघावाटको अपर कालङगा जलविद्युत् आयोजना र १६ मेघावाटको सानीगाड जलविद्युत् आयोजना गरी ६५ मेघावाट आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा छ । निर्माण कम्पनीले आउने दशैंसम्म सबै आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारीमा रहेकोे जनाएको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर नजिकै सुर्मा गाउँपालिकाको ढोगडीमा एक मेगावाट क्षमताको जेउलीगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भई बझाङमा वितरण भइसकेको छ । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–१ बलाँचस्थित ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन शुरु गरिसकेको छ । चमेलिया जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिजीजिसी चाइना गेजुवा कम्पनी र कोरियो हाइड्रो एण्ड न्युक्लियर पावर कम्पनी केएचएनपीले निर्माण गरेको हो ।
सन् २००७ देखि निर्माण शुरु गरिएको यस आयोजनाको शुरुमा रु आठ अर्बको लागत अनुमान गरिएको भए पनि झण्डै रु १५ अर्ब ६० करोडमा आयोजना निर्माण भएको हो । दार्चुलाकै नौगाड गाउँपलिकामा ८ मेघावाट क्षमताको अपर नौगाड र ८.५ मेघावाटको नौगाड जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन शुरु भइसकेको छ ।
विसं २०७३ असोजदेखि निर्माण शुरु गरिएको आयोजनाले गतवर्षबाट विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको हो । बझाङकै तल्कोट गाउँपालिकाको सुनिगाड खोलाबाट चार वर्षभित्र उत्पादन गर्ने गरी २५ मेगावाटको अर्काे आयोजना पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
तल्लो सुनिगाडबाट १७ मेगावाट र उपल्लो सुनिगाड बाट ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ओमेगा इनर्जी डेभलपर प्रालिले निर्माण शुरु गरेको छ । यो आयोजनाका लागि आयोजनास्थलसम्म सडक निर्माण गर्ने काम सकिएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिममा दर्जनाैं परियोजनाले डिपिआर तयार गरी निर्माणका लागि इजाजत लिने प्रक्रियामा छन् । कतिपय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निर्माणका लागि बोलपत्रको प्रक्रियामा छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैले निर्माण गर्ने गरी तल्कोट गाउँपालिकामै २१० मेगावाटको चैनपुर सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भई निर्माणको तयारीमा छ ।
चिलिमे हाइड्रोपावर प्रालि पनि सेती नदीमै १६५ मेगावाट क्षमताको सेती खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारीमा छ । त्यस्तै साइपाल गाउँपालिकामा निर्माण हुने अपर सेती १४० मेगावाटको आयोजनाको लागि निजी क्षेत्रकै समृद्धि हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दार्चुलाकै मार्मा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै लगानीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै दोस्रो ठूलो ६० मेघावाटको अपर चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणधीन अवस्थामा छ । अपि हाईड्रो प्रालिले निर्माण गर्न लागेको यस आयोजनाको चार महिना अघिबाट काम शुरु भएको छ ।
डोटी जिल्लामा १.५५ मेघावाट क्षमताको माथिल्लो गडिगाड जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको चरणमा छ । अछाममा निर्माण हुने २० मेगावाट क्षमताको बूढीगङ्गा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको तयारीमा छ । आयोजनाले विस्तृत परियोजना अध्ययन सक्नुका साथै पहुँचमार्ग, पुल, आयोजनास्थलमा भवन निर्माण र मुआब्जा वितरणका काम सकेर केही महिनामै निर्माणकार्य शुरु हुने आयोजना प्रमुख सूर्यप्रसाद रिजालले बताउनुभएको छ ।
सरकार आफैंले निर्माण गर्ने गरी २०५२ सालदेखि नै सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको आयोजनाको निर्माणका लागि करीब रु ६ अर्ब अर्थात ६० मिलियन अमेरिकी डलर खर्चको अनुमान गरिएको छ । बेतन कर्णाली हाईड्रोले अछाममै ४३९ मेघावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ ।
यस आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । बाजुरामा ४.५ मेघावाटको बडिगाड जलविद्युत् आयोजना निर्मार्ण गर्ने गरी प्रक्रिया शुरु गरेको छ । पायोनियर हाइड्रोले सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेर निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
त्यस्तै ५ मेघावाट क्षमताको बूढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको तयारीमा छ । रिलायवल हाईड्रो कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । पहिलो चरणको काम सकेर निर्माण कम्पनी अघि बढेको छ । दार्चुलामा १३.९४ मेघावाट क्षमताको आयुछटी गाड जलविद्युत् आयोजना, ३५ मेघावाटको मध्यचमेलिया जलविद्युत् आयोजना र १० मेघावाटको मकरीगाड जलविद्युत् आयोजनाले पनि निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
चुनौती
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बग्ने नदी र खोलाबाट मात्रै १५ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुप उपाध्यायले बताउनुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो सम्भावना छ ।
सरकारको नीति र झन्झटिलो प्रक्रियाका र सरकारी बेवास्ताका कारण आयोजना निर्माण हुनसकेका छैनन् । उहाँले प्रदेशमा ६ हजार ४०० मेघावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, ४३९ मेघावाटको बेतन कर्णाली आयोजना, ४५० मेघावाटको पश्चिम सेती परियोजना र १० हजार ८०० क्षमताको कर्णाली परियोजना महत्वपूर्ण आयोजना हुन् । तर यी परियोजना निर्माण गर्न निकै चुनौती छ । कतिपय सरकारी नीतिका कारण त कतिपय आयोजनाको भौगोलिक अवस्था र निर्माणकार्यका बेला हुने विभिन्न बाधाका कारण यी परियोजना बन्न असम्भव छ ।
यस्ता गौरवका आयोजना निर्माणमा अनावश्यक विवाद ल्याइदिँदा समस्यासमेत हुनेगरेको पूर्वसचिव उपाध्यायले बताउनुभयो । पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत र नेपाल दुबै देशलाई समेट्छ । यो परियोजना दुवै देशको सहमति नभए निर्माण हुनसक्दैन । भारतले निर्माण गर्न चाहे पनि नेपालीले विभिन्न बाहाना गर्दै यो आयोजना निर्माण हुन दिँदैन । यो परियोजना निर्माण गर्दा दुई भाग भारततिर डुवानपर्छ भने एक भाग नेपालतिर डुवान पर्छ । यसैलाई आधार मानेर नेपालीले राजनीतिक मुद्दा बनाइ परियोजनालाई प्रभावित गर्छ र परियोजना बीचमै बन्द हुन्छ ।
कर्णाली परियोजनाको लागत पनि बढी हुन्छ । सरकारले लगानी लगाउँदैन । निजीक्षेत्रको लगानी त्यति छैन । वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण छैन । त्यसैले सयांै वर्षसम्म यी योजना बन्दैनन् । बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा पनि राजनीतिक दलहरुले विभिन्न बाहाना गरेर निर्माण हुन नदिन खोजेको पूर्वसचिव उपाध्यायको भनाइ छ । उहाँका अनुसार कुनै पनि क्षेत्रलाई प्रभाव नपार्ने यो आयोजनाको डिपिआर तयार भइसकेको र निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरु गर्दा राजनीतिक दलले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरण र कर्मचारी सञ्चयकोषले निर्माण गर्न लागेको आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा जाँदा पश्चिमतिरका मै हुँ भन्ने सांसदको टाउको दुखेको बताउनुभयो । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृति सहजै प्राप्त गर्न नसकिने र झण्झटिलो प्रक्रिया भएका कारण सास्ती खेप्नुपरेको सञ्चालकको भनाइ छ । नेपालमै ठूलो मात्राको लगानी निजीक्षेत्रसँग छैन । सरकारी थुप्रै नियमन प्रक्रिया तथा सुस्त प्रशासनिक कार्यले विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्दछ ।
आफ्नो धेरै स्रोत खर्च हुने र लगानी उठाउन समय लाग्ने गरेको निजी जलविद्युत् उत्पादक आफ्ना परियोजना र पैसा अन्यत्र लैजाने गरेको अपि हाइड्रोपावरका सञ्चालक द्वारिका न्यौपानेले बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको नियमन प्रक्रिया मात्र होइन, कानूनी संरचना पनि गतिला छैनन् । आयोजना निर्माणका लागि सिफारिस माग्दा वा स्वीकृत लिँदा प्राधिकरणदेखि मन्त्रालयसम्म पैसाको बिटो बुझाउनुपर्छ ।”
पैसा नदिई काम हुँदैन । अनि यस्ता आयोजना कसरी निर्माण हुन्छन् । आयोजना निर्माणको झण्डै आधा बजेट कागजात प्रक्रियामै खर्च हुने गरेको छ । सुदूरपश्चिममा जलविद्युत् आयोजनाको अथाहा सम्भावना भएका यस विषयमा प्रदेश सरकार चनाखो हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।
हामीलाई सहयोग कतैबाट हुँदैन । हामीले लगानी जोखिममा पारेर आयोजना बनाउँदैछाैं । यति गर्दा पनि सरकारको चित्त बुझेको छैन । कहिले निर्माणस्थलमा बाधा पुग्छ । कहिले मन्त्रालयमा । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि आयोजनाको निर्माण प्रक्रियामा कुनै बाधा नपर्ने गरी सहयोग गरे मात्र देशभरमा एक वर्षभित्र हजाराैं मेघावाट निर्माण गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा संस्थागत, राजनीतिक र बजार व्यवस्थापन गरी तीन वटा मुख्य चुनौती रहेको न्यौपानेले बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माण हुने भनिएका गौरवका आयोजना बन्ने नबन्नेमा अझै निश्चित भइसकेको छैन । बहुचर्चित सेती परियोजना नबने पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा फड्को मारेको छ ।
प्रदेश सरकारले यस्ता आयोजनाका विषयमा विशेष चासो लिनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । प्रदेशमा अथाहा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि इच्छाशक्ति नहुँदा र निजीक्षेत्रको लगानी सुरक्षित नहुँदा लगानीकर्ता डराउने गरेका छन् । आयोजना निर्माणस्थलका स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले चासो लिनु आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका बेला हुने साना तिनादेखि ठूला झैझगडा, तथा सम्बोधन गर्न नसकिने माग तेस्र्याएर आन्दोलन गरी आयोजना निर्माणमा बाधा पु¥याउने काम हुने गरेका छन् । जलविद्युत् निर्माण भइसकेपछि यसबाट प्राप्त रोयल्टीले नगरपालिका र गाउँपालिकाको आर्थिकस्तर माथि उठने हुँदा यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
