सीता शर्मा
काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिअनुसार लाभ लिन आग्रह गरेको छ ।
कार्यविधिलाई गरेको संशोधनअनुसार असारभित्र कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ताका लागि आकर्षक सुविधा उपलब्ध गराइएकाले यस अवधिमा सूचीकृत भई लाभ लिन कोषले आग्रह गरेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को दोस्रो संशोधनले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
२०७८ असार मसान्तभित्र योगदान सुरु गर्ने योगदानकर्ताले चाहेमा निवृत्तिभरणअन्तर्गतको २० प्रतिशत रकमसमेत अवकाश सुविधा योजनामा हस्तान्तरण गर्नसक्ने, अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीका रूपमा प्रदान गर्न सकिनेलगायतका व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।
यसैगरी संशोधित कार्यविधिमार्फत औषधि उपचारसम्बन्धी सुविधामा पनि फेरबदल गरिएको छ । यसैगरी मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत योगदानकर्ताको पत्नी सुत्केरी भएपश्चात् छ हप्तासम्मको उपचार खर्चसमेत पाउने गरी
थप गरिएको छ । कार्यविधि संशोधनमार्फत अशक्तता वृत्तिको अधिकतम सीमा हटाइएको छ भने आश्रित परिवार सुविधा योजनाअन्तर्गत विदेशी नागरिकको मृत्यु भई निजको हकवालाले पाउने रकम एकमुष्ट लिन चाहेमा सात लाख रुपियाँसम्म लिनसक्ने व्यवस्था
गरिएको छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरेकाले विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानमा योगदान गरेका योगदानकर्ता असारभित्र कोषमा सूचीकृत भएमा विभिन्न आर्थिक लाभ लिनसक्ने बताउनुभयो ।
यसबाट योगदानकर्ता मात्र नभई रोजगारदातालाई पनि आर्थिक भारमा धेरै राहत हुने भएकाले सूचीकृत हुनलाई ढिला गर्न नहुने कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको भनाइ छ । २०७५ मङ्सिर ११ गते सञ्चालनमा ल्याइएको कोषमा हाल १३ हजार ७०० रोजगारदाताका एक लाख ९७ हजार १६५ जना योगदानकर्ता आबद्ध रहेका छन् । तीन वर्षको अवधिमा पाँच अर्ब सात करोड रुपियाँ बढी रकम कोषमा योगदान भइसकेको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यले २०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको हो ।
पहिलो वर्षभित्रै दुुई लाख श्रमिकलाई सूचीकृत गर्ने लक्ष्यसहित निकै उत्साहसाथ सरकारले सुरु गरेको सो कार्यक्रममा अपेक्षाअनुसार भने श्रमिक तथा रोजगारदाताको सहभागिता अझै भएको छैन ।
