काठमाडौँ, जेठ १० गते । पूर्वअर्थमन्त्री तथा बजेट सम्वन्धी विषयका जानकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लोकप्रियताका लागि नभई कारोनाको सङ्कटबाट सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गबाट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नभएको बेला अध्यादेशमार्फत ल्याइने बजेटले कर र राजश्वका कुनैपनि दर बढाउन घटाउन नसक्ने भएकाले विगतका अभ्यास र परम्पराका आधारमा एक तिहाई मात्र ल्याउन उहाँहरुले सल्लाह दिनुभएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला अध्यादेश मार्फत ल्याइने बजेट कोरोना सङ्कटलाई सम्वोधन गर्न तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलवभत्ता, सरकारी गतिविधि र बहुवर्षीय विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन मात्र तर्जुमा गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा नरहेको विद्यमान अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को वार्षिक आयव्ययको विवरण९बजेट० सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ । सामान्य अवस्थामा सरकारको वार्षिक आय व्यय९बजेट० संयुक्त सदनमा पेश गर्नुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुने, पूर्व बजेट छलफल हुने, नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने गरिएकामा संसद भङ्ग गरिएको अवस्थामा ती सवै कार्यक्रम स्थगित हुने छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा महतले भन्नुभयो, “बहुमत प्राप्त सरकारले मात्र पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्ने हो ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको सरकारले पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्न सक्दैन । प्रतिनिधिसभा नभएपछि अहिले बजेट ल्याउन किन हतार गर्ने, अध्यादेश मार्फत घोषणा गर्ने बजेट असारको मसान्तमा ल्याए पनि हुन्छ ।” नेपाल कानून समाज र कन्स्टिच्यूशन वाच गु्रपद्वारा आज यहाँ आयोजित बजेटका प्राथमिकता र जनअपेक्षा विषयक भर्चुअल अन्तरत्र्रिmयामा सहभागी वक्ताले मुलुकमा कारोना सङ्कटबाट आर्थिक र सामाजिक क्षति भइरहेको बेला राजनीतिक सङ्कटले मुलुकलाई थप मारमा परेको धारणा राख्नुभयो ।
कोरोना सङ्कटलाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य सामार्ग्री खरिद, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा बजेट बढाउन सुझाव दिँदै वक्ताहरुले सर्वसाधारणलाई गरिव तथा कम आय भएकालाई खाद्यान्नलगायतमा सहुलियत, क्षतिग्रस्त उद्योगलाई सहयोग, वेरोजगारलाई राहत दिने ढङ्गबाट बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । नेकपा माओवादीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सवैधानिक व्यवस्थाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उपस्थितिविना बजेटको कल्पना नगरिएको हँदा लोकप्रीय र कर सम्वन्धी कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
एउटा सदन र अर्को सदनबीचको समय छ महिना नाघ्न हुन्न भन्ने मान्यतासँग अध्यादेशको मर्म र भावना जोडिएको बताउदै उहाँले भन्नुभयो, “नजिर र परम्परालाई हेरेर बजेट ल्याइनुपर्छ, अत्यावश्यक र गर्नेपर्ने कार्यका लागि वार्षिक बजेटको एक तृतियांस मात्र खर्च गर्न बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यो भनेको औषधि, खोप, बहुवर्र्षीय पूर्वाधार निर्माण, तलवभत्ता, वैदेशिक ऋणका लागि हो ।” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। शंकर शर्माले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला करका दर घटाउने बढाउने नगरी पुरक आउन सक्ने गरी अस्थायी रुपमा बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नजिर र परम्परालाई हेरेर बजेट ल्याइनुपर्छ, नयाँ कार्यक्रम राख्नुभएन, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा सवैभन्दा धेरै बजेट राख्नुपर्छ ।
कोरोनाका कारण २७ लाख व्यक्ति बेरोजगार भएको भन्ने तथ्याङक छ, त्यसका लागि हेरिनुपर्छ, राहतमा खाद्यान्न प्याकेज र रोजगारीका कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको अङक ननाघने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।” तोकिएकै मितिमा बाध्यकारी रुपमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले बजेट घोषणा हुने दिन नजिकीरहेको अवस्थामा बजेट कसरी आउने र कस्तो हुने भन्ने आम सरोकारको चासो भइरहेका बेला कानून समाजले उक्त छलफल गरेको हो । सो गु्रपका संयोजक एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसद मार्फत कानूनी शासन चलाउनु पर्नेमा अध्यादेश मार्फत चलाउनु परेको अवस्था सिर्जना भएकाले जनताको सरोकारलाई ध्यान दिएन भने लोकतन्त्र रहनुको कुनै अर्थ नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
राष्ट्रको विकास र जनतालाई समृद्धि बनाउने पक्षमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने वताउदै वक्ताहरुले ऋण मागेर खर्च गर्न जोडबल होइन, आत्मनिर्भरताका लागि बजेटमा उत्पादनशीलतालाई प्राथमिकता राखेर बजेट तर्जमा गरिनु पर्ने तथा बजेट खर्च र आयबीचमा तादत्म्यता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वअर्थसचि रामेश्वर खनालले संसदमा पर्याप्त छलफल भई आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै अर्थात साउन १ गते नै कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् भनी जेठ १५ गते घोषणा गर्ने सवैधानिक व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “समग्र मन्त्रालयका विकास खर्च ५० प्रतिशत ननाघेको अवस्थामा तर्जूमा गर्न लागिएको आगामी वर्षको बजेटमा मानव जीवन रक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।” प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि मुलुकमा यस अघि ६ पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । पूर्वअर्थसचिव विमल कोइरालाले राजनीति ठिक बाटोबाट अघि बढन नसक्दा मुलुकमा आर्थिक व्यवस्थापन र राजनीतिमा जे गरे पनि हुने तथा नगरे पनि हुने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “उपलब्धी हासिल नहुने ठूलो आकारको बजेट ल्याइन हुन्न ।” उपभोक्ता हित मञ्चका अध्यक्ष प्रेमबहादुर महर्जन आम नागरिक र उपभोक्ताले अक्सिजन सिलिण्डर नपाएका, भोकभोकै बस्न परेको तथा उपचार नपाएका विषयलाई आगामी बजेटले सम्वोधन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सो अवसरमा नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, सदस्य खीमलाल देवकोटा, कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, अधिवक्ता ललित बस्नेतलगायतले आगामी बजेटमा कोरोनाको कहरबाट पीडित जनताले राहत पाएको महशूस गर्ने र स्वस्थ्य सेवाका चूनौतिलाई सामना गर्ने ढङ्गबाट बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
