सीता शर्मा
काठमाडौँ, जेठ १९ गते । सरकारले आयोडिनयुक्त नुन उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा आयोडिनयुक्त नुनलाई सर्वसुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय बनाउने भन्दै निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने घोषणा हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोडिनयुक्त नुनलाई सर्वसुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय बनाउने भन्दै निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने घोषणा गर्नुभयो ।
हालसम्म आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति र बिक्री वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले मात्रै गर्दै आएको छ । साल्ट टे«डिङका उपमहानिर्देशक कुमार राजभण्डारीले सरकारले नुन आपूर्तिको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर नुनलाई पनि चिनीजस्तै बनाउन खोजेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्केत गरेको चिनी बजारमा रहेको अस्थिरता र मूल्य वृद्धि हो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले नून आपूर्ति तथा उत्पादनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई पनि दिने घोषणाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । केही निजी व्यापारीको स्वार्थपूर्तिका लागि आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको बुझाइ अधिकारकर्मीहरूको छ । त्यसो गर्नुभन्दा बरु साल्ट ट्रेडिङलाई अझै जिम्मेवार बनाएर अन्य वस्तुको आपूर्तिलाई पनि व्यवस्थित गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसिनाले आमनागरिकको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग जोडिएको आयोडिनयुक्त नुनलाई सर्वसुलभ बनाउने नाममा साल्ट टे«डिङको विकल्प खोज्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले साल्ट टे«डिङले लामो समयदेखि आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गरेकामा गुणस्तर र मूल्यमा समस्या नआएकाले नुनमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी गराउन नहुने बताउनुभयो ।
अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी विमला खनालले यो घोषणा फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले देशमा परेका ठूलाठूला विपत्ति भूकम्प, गत वर्ष आठ महिनाको बन्दाबन्दीमा समेत बजारमा नुनको गुणस्तर र मूल्यमा कुनै समस्या नआएकाले साल्ट टे«डिङको विकल्प खोज्न नहुने बताउनुभयो ।
गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नुन नपाइने बेलामा साल्ट ट्रेडिङ २०२० सालमा स्थापना भएको हो । तत्कालीन सरकारले नुन व्यवसायी र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो पुँजी लगानी गरी पब्लिक प्राइभेट पाटनरसिप (पीपीपी) मोडलमा यो कम्पनी स्थापना गरेको थियो ।
