गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २० गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भारत सरकारसँग (जीटुजी) सम्झौता गरी रासायनिक मल ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौताका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेपछि मन्त्रालय त्यसको तयारीमा जुटेको कृषि सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “दुवैतर्फको कागजातको अध्ययन भइसक्यो । दुवैतिरका कागजात मिलेका छन् । त्यसै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको हो । अब मन्त्रालयले सम्झौतापत्रमा कहिले हस्ताक्षर गर्ने त्यसको तयारीमा जुटेको छ । ”
सम्भवतः यो महिना (जेठ)भित्रै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने उहाँले बताउनुभयो । रासायनिक मल खरिदका लागि भारतसँग पाँच वर्षका लागि सम्झौता हुन लागेको छ । सुरुको वर्षमा दुई लाख मेट्रिक टन मल लिने त्यसपछि तीन लाख बिस्तारै बढ्दै गएपछि पाँच लाख मेट्रिक टनसम्म मल खरिद गर्नेगरी सम्झौता हुन लागेको हो । दुवै देशमा अहिले कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी रहेको हुनाले कुन माध्यमले हस्ताक्षर गर्ने त्यसको बारेमा पनि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघि बङ्गलादेशसँग पनि जीटुजी सम्झौतामार्फत ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गरिसकेको छ । भारतसँग पहिलो पटक यस्तो सम्झौता हुन लागेको सचिव कार्कीले बताउनुभयो ।
नेपालमा धान रोपाइँका बेला सधँै हुने मलको हाहाकारलाई पूर्णविराम दिन यी प्रयास भइरहेको बताउँदै उहाँले यसपालि मलको अभाव हुँदैन भनी कृषि मन्त्रालय विश्वस्त रहेको जनाउनुभयो । किसानलाई पनि ढुक्क रहन उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ । अहिले गोदामहरूमा मल पर्याप्त छ, कोरोनाका कारण वितरणमा केही समस्या भए पनि किसानले समयमा मल प्राप्त गरुन् भनेर हरेक प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
रासायनिक मलका मुख्य बिक्रेता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई पत्र पठाएर मल बिक्री वितरणका कुनै पनि समस्या नहोस् भनी निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो । रासायनिक मल वितरणका लागि मन्त्रालयले निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
सो निर्देशिकाबमोजिम कुन प्रदेश, कुन स्थानीय तहमा कति मल चाहिन्छ, कुनकुन बेला चाहिन्छ त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ । कतिपय प्रदेशबाट तथ्याङ्क पनि प्राप्त भइसकेको छ । प्रदेशमार्फत सबै स्थानीय तहको तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेपछि त्योअनुसार मलको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने बताइएको छ ।
