सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, जेठ २५ गते । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पु-याउँदै आएको दुग्ध क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास नीति २०७७ ल्याउने भएको छ । नीतिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवका अनुसार दुग्ध क्षेत्रका लागि दुग्ध नीति आवश्यक भइसकेको र सो नीति चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो । दुग्ध क्षेत्रको बजार धेरै ठूलो रहेको तर व्यवस्थित नरहेको भन्दै उहाँले नीति आएपछि व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो ।
नेपालको दुग्ध क्षेत्रलाई आगामी २५ वर्षभित्र मूल्य शृङ्खलामा आधारित रही सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र साझेदारीमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण विकास गर्न नीति तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको दुग्ध क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा संवेदनशील प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै दूध उत्पादन बढी हुने सिजनमा माग कम हुने र कम उत्पादन हुने सिजनमा माग बढ्ने अवस्थाले गर्दा वर्षैभरि माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन कठिन भइरहेको नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । कोभिड–१९ र भविष्यमा हुनसक्ने यस्तै महामारी, भूकम्प, बाढी पहिरोलगायतका प्रकोपको महामारीले गर्दा दूधको उत्पादन, माग र आपूर्ति व्यवस्थालाई तत्काल असर गर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पनि चुनौती रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ । दैनिक ठूलो परिमाणमा सहरबाट गाउँमा नगद प्रवाह गर्ने यो क्षेत्रमा अझै पनि गाउँमा उत्पादन भएको ठूलो परिमाणको दूध औपचारिक प्रशोधनमा ल्याउन नसकिएको उल्लेख गर्दै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान भए पनि यसमा यथेष्ट लगानी नरहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
देशभित्र गाई, भैँसीको सङ्ख्या तुलानात्मक रूपले बढी भए पनि धेरै दूध दिने उन्नत पशुबस्तुको सङ्ख्या कम रहेको उल्लेख गर्दै तुलनात्मक रूपले उच्च प्रजनन मान भएका, बढी उत्पादन दिने जातका पशु तथा वीर्यको उत्पादन, आयात, व्यवस्थापन, प्रमाणीकरण र नियमनका कार्यका साथै पशु स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
लक्ष्य
हालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक दूधको उपलब्धता ७६ केजी रहेकामा आगामी पाँच वर्षभित्र ९१ केजी, १० वर्षमा ११८ केजी, २० वर्षमा १६० केजी, र वि. सं. २१०० मा १७५ केजी पु-याउने लक्ष्य नीतिले लिएको छ । व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट मूल्य शृङ्खलामा आधारित पशुपालनबाहेकको करिब छ लाख पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिपरिवार दूध उत्पादक कृषकको मासिक खुद आम्दानी आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा ४० हजार रुपियाँ र वि.सं. २१०० मा एक लाख ३० हजार रुपियाँ पु-याउने लक्ष्य नीतिले लिएको छ ।
औपचारिक प्रशोधनमा १७ प्रतिशतमा सीमित दूधको परिमाणलाई वि.सं. २१०० सम्ममा ६० प्रतिशतमा पु-याउन सङ्घ, प्रदेश एवं स्थानीय तहको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीका लागि उपयुक्त प्रणालीको विकास गर्ने उल्लेख छ ।
गुणस्तर
दूध उत्पादनमा गुणस्तर कायम गर्न असल उत्पादन अभ्यासको प्रयोग यथोचित रूपमा हुन नसकेको, दुधालु पशुपालन, दूध सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणका मापदण्ड र सोको नियमन गर्ने संस्थागत र कानुनी व्यवस्था, गुणस्तर नियन्त्रण र जनचेतना वृद्धि गर्ने कार्य प्रारम्भिक अवस्थामै रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन लागत बढी भएको, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग कम भएको, दुग्धजन्य पदार्थको विविधीकरण कम भएको र उत्पादनको गुणस्तर भरपर्दो नभएकाले दुग्ध व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसैकारण दूध उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ लम्कँदै गर्दा पनि दुग्धजन्य पदार्थको आयात भइरहेको छ ।
नेपालको चिज, छुर्पी, घिउलगायतका दुग्धजन्य उत्पादनहरू वैदेशिक वजारमा माग भई अनौपचारिक ढङ्गले निर्यातसमेत भइरहेको छ तर यसलाई औपचारिक कारोबारका रूपमा विकास गर्न नसकिएको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन अवस्थामा २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना; राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, राष्ट्रिय दूध बजार व्यवस्था एवं रणनीति २००१; कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति २०६३ समेतको मर्मअनुरूप दुग्ध विकास नीति २०६४ जारी भएको हुँदा परिवर्तित समयमा उक्त नीतिले दुग्ध क्षेत्रको गतिशीलताअनुसारको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख छ ।
