रिपेश दाहाल, पुरुषोत्तम सुबेदी
वाग्मती, असार १ गते । वाग्मती प्रदेश सरकारले सबै नागरिकलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोप लगाउन लागि रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि मङ्गलबार प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कार्यक्रम’मार्फत नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउनका लागि रु दुई अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र सङ्क्रमितको उपचारका लागि अग्रपङ्तिमा रहेर कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत जनशक्तिलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सुरक्षित हुने गरी खानेपानी तथा सरसफाईका गतिविधिलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न तथा पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको वताउनुभयो । मन्त्री ढुङ्गेलले ‘कोभिड पश्चातको पुर्नउत्थानको आधारः पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगार’ भन्ने सोचलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
‘मेरो गाउँ, उद्यमसहित जिउने ठाउँ’
मन्त्री ढुङ्गेलले कोरोना महामारीका कारण रोजगार गुमाएका, विदेशबाट फर्किएका तथा सीमान्तकृत समुदाय र आर्थिक रूपमा विपन्न युवा जनशक्तिलाई कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा आकर्षित गर्न ‘मेरो गाउँ, उद्यमसहित जिउने ठाउँ’ भन्ने अभियानमार्फत् स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न साझेदारीमा क्षमता विकास, प्राविधिक सीप प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै कोभिड–१९ महामारीबाट प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न लक्षित वर्ग र क्षेत्र विशेषमा पुर्नउत्थान र पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
‘जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित’
कोभिड—१९ महामारीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न ‘जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित’ भन्ने सोचसहित उद्यमशीलता र स्वरोजगार विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालीमलगायत युवालाई प्रोत्साहान गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको बताउँदै उहाँले चालिस वर्षमुनि उमेर समूहका युवालाई लक्षित गरी सरल सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालीमलगायत उद्यमी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोभिड—१९ महामारीको प्रभावले कमजोर भएको प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाई अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रको पुर्नउत्थान गर्न राहत, सहुलियत र छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकालाई भत्ता
मन्त्री ढुङ्गेलले कोभिड-१९ का कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सहकार्यमा मासिक रु तीन हजारका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अन्य कारणबाट आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक रु दुई हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
निषेधाज्ञा अवधिको जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने
उहाँले नेपाल सरकार तथा प्रदेशका जिल्ला कोभिड—१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णयानुसार २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि शुरू भएको निषेधाज्ञाका कारण उद्योग, व्यापार, होटल, ट्राभल टुर्स, ट्रेकिङ्ग, पर्यटन व्यवसाय, सवारी साधन, सञ्चार गृहलगायत फर्म र व्यक्तिले दर्ता गरेको सरकारी निकायबाट नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धी सेवा लिँदा तोकिए वमोजिम लाग्ने वा तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना समयमा तिर्न नसकेकाको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा पूर्णरुपमा निषेधाज्ञा हटेको मितिले ६० दिन भित्र दाखिला गर्न आएमा थप जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड-१९ महामारी दोस्रो लहरको प्रकोप बढेसँगै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा फर्मले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को सवारी साधन कर २०७९ फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा नवीकरण दस्तुर छुट दिई नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको उहाँले बताउनुभयो ।
