गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १९ गते । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै योगदानकर्तालाई बिनासर्त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन आग्रह गरेको छ । जिफन्टले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत कसैको निहित उद्देश्य र स्वार्थपूर्तिका लागि फैलाइएका भ्रामक हल्लाको पछाडि नलागी योगदानकर्तालाई आफ्नो दीर्घकालीन हितका लागि कोषमा आबद्ध हुन आग्रह गरेको हो ।
जिफन्टले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रचलित ऐन कानुनअनुसार सञ्चालनमा रहेका सबै फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, सङ्घसंस्था र त्यहाँ कार्यरत योगदानकर्तालाई योगदानमा आधारित कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुन आग्रह गरेको छ ।
जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले विधिसम्मत तरिकाले जारी गरिएका ऐन, नियमको पालना गर्ने कर्तव्य हरेक सभ्य नागरिकको रहेको भन्दै सरोकारवाला निकायले त्यसको कार्यान्वयन तथा नियमन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोेषमा आबद्ध हुँदा श्रमिकको खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुने कुरा पूर्णतः गलत र भ्रामक रहेको तथा श्रमिक पक्षीय लोककल्याणकारी कार्यक्रम असफल बनाउन गरिएको विडम्बनापूर्ण प्रचार भएको जिफन्टको ठहर छ ।
कुनै पनि श्रमिकको खाइपाई आएको पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा बिनाकारण कटौती गर्न नपाइने तथा कटौती गरिएमा त्यसरी कटौती गर्नेविरुद्ध उजुरी दिन सकिने व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा छ ।
जति बढी सामाजिक सुरक्षा त्यति बढी श्रम लचकता भन्ने टे«ड युनियनहरूको मान्यताले संरक्षण, सहकार्य र संवादमा जोड दिँदै आएको पनि जिफन्टले जनाएको छ । सबै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनी, सेवा तथा व्यवसायको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योगदान गरेको निस्सा अनिवार्य पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका र आबद्ध भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगर्ने रोजगारदातालाई सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न छुट एवं सहुलियत रोक्का गर्न माग गरेको छ । जिफन्टले आव २०७८÷७९ को साउन महिनाबाट लागू हुनेगरी सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक बिनासर्त कार्यान्वयन गरिनु्पर्ने माग गरेको छ ।