गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २१ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वको टोलीले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष सुझाव पेस गरेको हो ।
सुझाव तयार गर्दा महासङ्घले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण (नेट) २०३० लाई आधार बनाएको जनाएको छ । महासङ्घले आगामी मौद्रिक नीतिले चालू आवको नीतिमा कोभिड–१९ पुनरुत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासँगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैङ््किङको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुनर्कर्जाले निकै राहत दिएको भन्दै महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
महासङ्घले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै नेपाल राष्ट्र बैङ्कसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले महासङ्घबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको बताउँनुभयो ।
साना व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलबबाहेक अन्य कामका लागि पनि सुविधा होस् भन्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।
महासङ्घले अबको मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्पm बढी केन्द्रित हुनुपर्ने, उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अङ्कमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास गरिनुपर्ने, आर्थिक गतिविधि बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले केलाउनुपर्ने सुझाएको छ ।
