गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २२ गते । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । परिसङ्घले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई परिसङ्घका तर्फबाट मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको छ ।
सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले सुझावलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्ने बताउनुभयो । गभर्नर अधिकारीले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने परिसङ्घको योजना सफल बनाउन राष्ट्र बैङ्कका तर्फबाट सधैँ सहयोग रहने पनि उल्लेख गरेको परिसङ्घले जनाएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९ प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई बचाउन राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत सहयोग गरिरहेको भन्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई नै केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति तयार गरिने बताउनुभयो । सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष मोरले गत वर्ष पनि मौद्रिक नीतिमार्फत दिइएका सुविधाले अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनरुत्थान गर्न सहयोग गरेको भन्दै यस वर्ष पनि राष्ट्र बैङ्कको ध्यान त्यसमै केन्द्रित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा अघि बढाउन परिसङ्घले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान अघि बढाएको भन्दै त्यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने बताउनुभयो । परिसङ्घका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आर्थिक पुनरुत्थान एवं उत्पादन वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत संरचनागत सुधार र क्षेत्रगत सहुलियत एवं सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
परिसङ्घले तरलता व्यवस्थापन, व्याजदर वृद्धि नियन्त्रण, पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको जनाएको छ । यसैगरी सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको र यसबाट विद्यमान तरलता प्रशोचित भई सङ्कुचन आउन सक्ने र ब्याजदर बढ्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि ध्यान दिइनुपर्ने परिसङ्घको बुझाइ छ । यसका लागि सीसीडी, सीआरआर, एसएलआर तथा अन्य दरमा लचकता अपनाउने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
