गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । इजरायलमा सुसारे (केयरगिभर) रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य पाठयक्रम परिमार्जनपछि मात्र हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले यसअघि तयार गरेको पाठयक्रममा केही संशोधन गर्नुपर्ने सुुझाव आएकाले संशोधन गरेर मात्रै श्रमिक पठाउने प्रक्रिया थालिने भएको हो ।
विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले पाठ्यक्रम यसअघि नै तयार भए पनि केही प्राविधिक विषयलाई सहज बनाउनुपर्ने सुुझाव धेरैतिरबाट आएकाले पाठयक्रम संशोधन गर्न थालिएको जानकारी दिनुुभयो ।
उहाँका अनुसार सामान्य विषय मात्रै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले एक सातामा पाठ्यक्रम संशोधन हुनेछ र त्यसपछि श्रमिक पठाउने विषयमा तयारी भएको बारेमा इजरायललाई जानकारी दिइनेछ ।
यसरी नेपाली कामदार लैजान नेपाल र इजरायल सरकारबीच बीच २०७७ असोज १४ गते श्रम सम्झौता भएको थियो । सोअनुसार पहिलो चरणमा केयरगिभरका लागि पाँच हजार श्रमिक पठाउने प्रक्रिया थालिनेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायलमा नेपाली दक्ष श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ यसअघि नै जारी गरिसकेको छ । उक्त निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था भएअनुसार इजरायल रोजगारीमा जाँदा लाग्ने आवश्यक शुल्क रोजगारदाताले नबेहोरेको खण्डमा स्वयम् श्रमिकले आफैँले बेहोनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि नेपाल र इजरायल सरकारबीच भएको सम्झौतामा नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि इजरायल पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषको रकम र श्रम स्वीकृति लिँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ ।
विभागका महानिर्देशक दवाडीले पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि धेरै समय नलाग्ने जानकारी गराउँदै कोरोनाको जोखिम अझै कायम रहेको हुँदा इजरायलबाट माग आउने वित्तिकै सूचना सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो । इजरायल खुलाउने विषयमा अहिले नै यो दिनदेखि सूचना निकालिन्छ भन्ने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ ।
निर्देशिका अनुसार इजरायलमा केयरगिभरमा जानका लागि २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ भने उचाइ कम्तीमा १.५ मिटर (४.९ फिट) र तौल ४५ केजी हुनुपर्नेछ ।
शैक्षिक योग्यता कम्तीमा दस कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमएसम्बन्धी विषयमा पन्ध्र महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा १२ वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम लिएको हुनुपर्नेछ । अङ्ग्रेजी भाषामा दक्ष र असल चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
