गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २५ गते । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो सभाबाट स्वीकृत गराएर मात्र खर्च गर्न स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि सभाबाट आगामी आवको बजेट नै पेस नगरेकाले मन्त्रालयले कानुनअनुसार मात्र खर्चको गराउन अनुरोध गरेको हो ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ अनुसार स्थानीय निकायहरूले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृत गराएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय निकायले बजेट पेस गरेर स्वीकृत गराइसकेको अवस्थामा केही स्थानीय तहले भने बजेट नै पेस नगरेको जनाएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४७२ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन् । २८१ स्थानीय तहले भने अहिलेसम्म बजेट पेस गरिसकेका छैनन् ।
बजेट पेस नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश १ मा ४७, प्रदेश २ मा ७०, बागमती प्रदेशमा ४७, गण्डकी प्रदेशमा १८, लुम्बिनी प्रदेशमा २७, कर्णाली प्रदेशमा ४० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ रहेका छन् ।
